देशातील सर्वात मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा झटका बसला आहे. कारण फ्यूचर-रिलायन्स रिटेल डील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अॅमेझॉनच्या (Amazon) बाजूने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने रिलायन्स-फ्युचर रिटेल डीलला (Reliance Future Retail Deal) तूर्तास स्थगिती देत म्हटले की रिलायन्स फ्युचर ग्रुपची रिटेल मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कंपनी सध्या या कराराच्या पुढे जाऊ शकत नाही.(Amazon has won a big battle against Mukesh Ambani Reliance Industries in India)

न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. परदेशी कंपनीचा आपत्कालीन न्यायनिर्णय (ईए) चा निर्णय भारतीय लवाद आणि सामंजस्य कायद्याअंतर्गत लागू करण्यायोग्य आहे, जरी लवादाच्या कायद्यांमध्ये ईए हा शब्द वापरला जात नाही. आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे, "ईएचा आदेश कलम 17 (1) अंतर्गत येणारा आदेश आहे आणि लवाद आणि सामंजस्य कायद्याच्या कलम 17 (2) अंतर्गत लागू करण्यायोग्य आहे."फ्यूचर रिटेलची विक्री थांबवण्याचा सिंगापूर लवादाचा निर्णय लागू होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रिलायन्स रिटेलसोबत फ्युचर रिटेलचा $ 3.4 अब्ज (24,713 कोटी रुपये) करार लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास पात्र आहे.

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) आणि रिलायन्स यांच्यातील 24,731 कोटी रुपयांचा करार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रद्द होण्याच्या मार्गावर आला आहे. चेंडू आता संपूर्णपणे सिंगापूर लवादाच्या कोर्टात आहे, ज्याने आधीच अमेझॉनच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. हा करार रद्द झाल्यास, FRL च्या 50,000 कर्मचाऱ्यांसह 6,000 लहान-मध्यम दुकानदारांचे भवितव्यही धोक्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना FRL कंपनीने सांगितले की , "कायद्यामध्ये सध्या अनेक पर्याय आहेत. आम्ही निकालाकडे बोट दाखवत नाही पण भागधारकांच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ दोन मुद्द्यांवर आपला निकाल दिला, तर मुख्य वाद अजून येणे बाकी आहे. आम्ही आदेशाची प्रत मिळण्याची वाट पाहत आहोत. करार वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील." असेही कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.

ऑगस्ट 2020 मध्ये रिलायन्स आणि फ्युचर रिटेल यांच्यात करार झाला. या कराराविरोधात अॅमेझॉन सिंगापूरच्या लवाद न्यायालयात पोहोचला होता. 25 ऑक्टोबर 2020 रोजी सिंगापूर कोर्टानेही या कराराला स्थगिती दिली. मात्र, सिंगापूर न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.

काय आहे नेमके प्रकरण -

ऑगस्ट 2019 मध्ये, अॅमेझॉनने फ्युचर ग्रुप कंपनी फ्युचर कूपन्समध्ये 49% हिस्सा विकत घेतला. यासाठी अॅमेझॉनने फ्युचर ग्रुपला 1,431 कोटी रुपये दिले. फ्युचर रिटेलमध्ये फ्युचर कूपन्सचा सुमारे 10 टक्के हिस्सा आहे. म्हणजेच, एक प्रकारे, अॅमेझॉनने फ्युचर रिटेलमध्ये पैसे गुंतवायला सुरुवात केली.

अॅमेझॉन आणि फ्युचर कूपन्स यांच्यात झालेल्या करारात, अॅमेझॉननेला तीन ते दहा वर्षांनंतर फ्युचर रिटेलचा हिस्सा विकत घेण्याचा हक्क असेल असे ठरवण्यात आले. फ्युचर रिटेल रिलायन्स इंडस्ट्रीजला आपला हिस्सा विकणार नाही, असेही ठरवण्यात आले. पण नंतर कोरोनामुळे लॉकडाऊन होते आणि फ्युचर रिटेलची स्थिती बिकट झाली.

किशोर बियाणी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, लॉकडाऊननंतर सर्व दुकाने बंद झाली आणि कंपनीला पुढील तीन-चार महिन्यांत 7,000 कोटी रुपयांच्या तोट्याचा सामना करावा लागला. अखेरीस ही कंपनी विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.ऑगस्ट 2020 मध्ये रिलायन्सने फ्युचर रिटेल 24,713 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची घोषणा केली. या करारावरील चर्चा थोडी पुढे जाण्यापूर्वी, अॅमेझॉनने हा करार थांबवण्यासाठी सिंगापूर न्यायालयात धाव घेतली. सिंगापूर न्यायालयाने या कराराला स्थगिती दिली. अॅमेझॉनने म्हटले की, फ्युचर रिटेलने रिलायन्सशी न विचारता करार केला, जो कराराचे उल्लंघन आहे.त्यामुळे हा करार थांबवण्यात यावा.