कॅनडाच्या (Canda) न्यायालयाने भारत सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. देवास मल्टीमीडियासोबत (Devas Multimedia) अनेक वर्षे जुन्या खटल्यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानंतर एअर इंडिया (Air India) आणि एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) च्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्ता कॅनडाच्या क्यूबेक (Quebec) प्रांतातील इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) कडे ठेवण्यात आल्या होत्या.

हा मुद्दा अँट्रिक्स देवास डीलशी संबंधित आहे

हे प्रकरण इस्रोच्या (ISRO) अँट्रिक्स कॉर्प आणि देवास यांच्यातील सॅटेलाइट डीलशी संबंधित आहे, जो करार 2011 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. या प्रकरणात, इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या (International Chamber Of Commerce) न्यायालयाने देवासच्या बाजूने निर्णय दिला आणि भारत सरकारला (Indian Government) 1.3 अब्ज देण्यास सांगितले. देवासचे परदेशी भागधारक या निर्णयाच्या आधारे वसुलीसाठी कॅनडा आणि अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये भारत सरकारच्या विरोधात न्यायालयात गेले होते.

लाखो डॉलर्सची मालमत्ता जप्त

क्युबेकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 24 नोव्हेंबर आणि 21 डिसेंबर रोजी या संदर्भात दोन आदेश दिले. यामध्ये, IATA कडे ठेवलेल्या AAI आणि Air India ची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, जेणेकरून वसुली देवांच्या नावे करता येईल. या आदेशांनंतर, AAI ची सुमारे 6.8 दशलक्ष किमतीची मालमत्ता क्युबेकमध्ये जप्त करण्यात आली. एअर इंडियाच्या किती मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, त्याची नेमकी किंमत अद्याप कळू शकलेली नाही. मात्र, एअर इंडियाची 30 दशलक्षपेक्षा जास्त संपत्ती जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गुंतवणूकदारांमध्ये पोहचू शकतो चुकीचा संदेश

कॅनडात केलेली ही कारवाई भारत सरकारसाठी मोठा झटका मानली जात आहे. या कारवाईमुळे भारताला गुंतवणुकीचे सर्वोत्तम ठिकाण म्हणून सादर करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसू शकतो. या निर्णयाचा परीणाम परदेशी गुंतवणूकदारांवर होऊ शकतो. आणि भारत गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित नाही असा संदेश जावू शकतो.

काय परिणाम होणार या निर्णयाचा

आतापर्यंत, या निर्णयावर भारत सरकार, एअर इंडिया किंवा AAI कडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आली नाही. एअर इंडियाचा नुकताच यशस्वी लिलाव झाला आणि कंपनी आता टाटा समूहाचा एक भाग बनली आहे. मात्र, कॅनडात केलेल्या कारवाईमुळे टाटा समूहाचे कोणतेही नुकसान होण्याची भीती नाही. टाटा समूह आणि सरकार यांच्यातील करारामध्ये नुकसानभरपाईचे कलम आहे, ज्यामध्ये अशा प्रकरणांमध्ये सुरक्षा कवचाची तरतूद करण्यात आली आहे.