Adani Group Tender: हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स घसरले आहेत. विरोधकही सरकारला सातत्याने प्रश्न विचारत आहेत. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारनेही अदानी समूहाला दणका दिला आहे.

यूपीमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी अदानी समूहाला दिलेले कंत्राट आता रद्द करण्यात आले आहे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगमने अदानी समूहाला मिळालेली निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, यूपीमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट सुमारे 25 हजार कोटींचे होते. राज्यभरात 25 दशलक्ष मीटर बसवण्याची योजना आहे. मात्र, वीज दराबाबत स्मार्ट मीटर तातडीने न बसविल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.

अदानी समूहाची निविदा रद्द

प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचा केवळ मध्यांचल विद्युत वितरण निगमचा 5,400 कोटी रुपयांचा करार होता, ज्याची किंमत आता 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होत आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करण्यात आली.

मानक इमारत मार्गदर्शक तत्त्वानुसार स्मार्ट मीटरचा दर 6000 रुपयांपर्यंत आहे. हे दर ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ लिमिटेडने निश्चित केले आहेत. मात्र, आता पूर्वांचल, पश्चिमांचल आणि दक्षिणांचल डिस्कॉम्सच्या इतर कंत्राटांवरही टांगती तलवार आहे.

त्यामुळे हा करार रद्द करण्यात आला

मध्यांचल विद्युत वितरण निगमने निश्चित किंमतीपेक्षा 40-45 टक्के जास्त दर लक्षात घेऊन अदानी समूहाचा (Adani Group) स्मार्ट प्रीपेड मीटर करार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम आणि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगममध्ये असेच काही कंत्राट देण्यात आले आहेत.

मात्र, करार रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय केंद्रीय भांडार खरेदी समिती घेणार आहे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगमने त्यांच्या क्षेत्रात 70 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर खरेदी करण्यासाठी करार केला होता. या स्मार्ट मीटरची किंमत सुमारे 5400 कोटी रुपये होती.

प्रीपेड स्मार्ट मीटर का बसवले जातात?

वीज चोरीच्या सर्व शक्यता दूर करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या सरकारने जुने मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटरने बदलण्याचे आदेश जारी केले होते. यंदा 15 ते 23 टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.