एका वयोवृद्ध व्यक्तीच्या बँक खात्यातून बनावट धनादेशाद्वारे सात लाख रुपये काढण्यात आले. मात्र त्यासंबंधीची माहिती बँकेला नव्हती. 15 वर्षांची कायदेशीर लढाई लढल्यानंतर 77 वर्षीय व्यक्तीने बँकेच्या त्रुटी उघड केल्या. यानंतर दिल्ली न्यायालयाने या व्यक्तीच्या बाजूने निकाल देताना सिंडिकेट बँकेला (Syndicate Bank) 11 लाख 30 हजार 250 रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (A Delhi court has ruled that the bank will pay compensation if money is withdrawn from a customer's account)

दरम्यान, दिल्लीतील (Delhi) रोहिणी न्यायालयात असलेल्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपीन खराब यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना सांगितले की, ''2007 मध्ये 77 वर्षीय वृद्ध व्यक्ती सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले तेव्हा त्यांच्या खात्यात सरकारी पेन्शन जमा होती. रिटायरमेंट आणि पेन्शनचे पैसे खात्यात जमा झाले होते, जे बँक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील गडबडीमुळे या सरकारी कर्मचाऱ्याला गमवावे लागले. अशा परिस्थितीत ही रक्कम भरण्याची जबाबदारी बँकेची आहे. ही रक्कम त्यांनी एका महिन्याच्या आत त्यांना परत करावी. यासोबतच त्यांनी याचिका दाखल करण्यापासून ते रक्कम भरण्यापर्यंतच्या या रकमेवर 9 टक्के व्याज द्यावे लागेल.''

तीन चेकद्वारे काढलेली रक्कम: वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, त्यांचे खाते सिंडिकेट बँकेत होते. 2007 मध्ये त्यांच्या खात्यात 9 लाख रुपये होते. त्यापैकी काही वस्तूंवर त्यांनी सुमारे अडीच लाख रुपये खर्च केले होते. खात्यात सुमारे साडे सात लाख रुपये शिल्लक होते. ते दिल्ली सरकारच्या शिक्षण विभागातून अप्पर डिव्हिजन लिपिक पदावरुन निवृत्त झाले होते. 6 जुलै 2007 रोजी ते त्यांचे पासबुक घेण्यासाठी बँकेत गेले. पासबुक अपडेट केले असता त्यांच्या खात्यात रक्कम नसल्याचे समोर आले. संपूर्ण रक्कम तीन चेकद्वारे काढण्यात आली होती.

दरम्यान, बँकेच्या वतीने हात वर केल्यानंतर त्यांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. तिथे पुरावे सादर करण्याच्या सक्तीमुळे निर्णय होऊ शकला नाही. त्यानंतर बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार केली. चेकवरील स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचे तपासात उघड झाल्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) महाव्यवस्थापकांकडे पाठवले.

बनावट धनादेशांचा वापर

तीन बनावट चेकद्वारे पैसे काढण्यात आले. त्या मालिकेचे चेकबुक त्यांच्याकडे नव्हते. चेकवर त्यांची स्वाक्षरी दिसून आली नाही. असे असतानाही 15 वर्षे कायदेशीर लढाई त्यांना लढावी लागली.