Old Pension Scheme Central Government Decision: देशात 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत आणि भत्त्यांविषयी सुरु असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी'च्या उच्च स्तरीय बैठकीत 2004 मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांविषयी एक संवेदनशील निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या पावलामुळे एका विशिष्ट वर्गातील कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतून सुटका होणार असून, त्यांना आता जुन्या पेन्शन योजनेचा थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची (Employees) नियुक्ती 2004 मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर झाली होती, त्यांना आता जुन्या पेन्शन योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल. 'NC-JCM'चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, कर्मचारी संघटनांकडून प्रदीर्घ काळापासून सुरु असलेल्या या मागणीला कॅबिनेट सचिवांनी अखेर सैद्धांतिक मंजुरी दिली. या निर्णयाचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने एक स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित केली.

ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निधन वर्ष 2003 मध्ये (22 डिसेंबर 2003 च्या अधिसूचनेपूर्वी) झाले होते आणि त्यांच्या आश्रितांनी अनुकंपा नोकरीसाठी 2003 मध्येच अर्ज सादर केला होता, परंतु प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ज्यांना नियुक्ती पत्र किंवा जॉइनिंग 1 जानेवारी 2004 नंतर मिळाली, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनसाठी पात्र मानले जाईल. मात्र, यासाठी संबंधित कर्मचारी पदाची पात्रता, वयोमर्यादा आणि इतर आवश्यक अटी पूर्ण करत असणे बंधनकारक आहे.

या उच्च स्तरीय बैठकीत उपस्थित असलेल्या 'पेन्शन आणि पेन्शनभोगी कल्याण विभागा'च्या सचिवांनी कॅबिनेट सचिवांच्या या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला. या निर्णयाशी संबंधित सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करुन पुढील अवघ्या एका आठवड्याच्या आत याचा अधिकृत आदेश जारी केला जाईल, असे आश्वासन विभागाकडून देण्यात आले.

कर्मचारी संघटनांचे असे म्हणणे होते की, जेव्हा मूळ कर्मचाऱ्याचा मृत्यू 2003 मध्ये झाला होता आणि आश्रितांनी अर्जही त्याचवेळी केला होता, तेव्हा सरकारी विभागांच्या दिरंगाईची शिक्षा या कुटुंबांना का मिळावी? 1 जानेवारी 2004 पासून देशभरात एनपीएस अनिवार्य केल्यामुळे हे कर्मचारी जुन्या पेन्शनपासून वंचित राहिले होते, परंतु आता सरकारने ही विसंगती दूर करुन या कुटुंबांना एक मोठे आर्थिक सुरक्षा कवच बहाल केले.

याच बैठकीत कर्मचारी युनियन्सनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी लावून धरली. कुटुंबाच्या विद्यमान व्याख्येमध्ये बदल करुन, आश्रित विधवा सुनेला देखील कौटुंबिक पेन्शनच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. कॅबिनेट सचिवांनी या मागणीची गंभीर दखल घेतली असून 'कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला' कायदा मंत्रालयासोबत मिळून या प्रकरणाची तातडीने समीक्षा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.