Old Pension Scheme vs National Pension System: सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून नॅशनल पेन्शन स्कीम रद्द करुन जुनी पेन्शन स्कीम पुन्हा लागू करण्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून केली जात आहे. आगामी 8व्या वेतन आयोगाबाबत सुरु असलेल्या चर्चांच्या दरम्यान हा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. मात्र, आता स्वतः कर्मचारी संघटनांनीही हे मान्य करण्यास सुरुवात केली की, एनपीएस पूर्णपणे मोडीत काढून जुन्या पेन्शन योजनेवर 100 टक्के परत जाणे कदाचित शक्य होणार नाही. ओपीएस ही पूर्णपणे सरकारद्वारे अर्थसहाय्यित निवृत्ती वेतन योजना आहे, जी कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभरासाठी निश्चित मासिक पेन्शनची हमी देते.

या योजनेंतर्गत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराशी जोडलेली गॅरंटीड पेन्शन आणि महागाई भत्ता (DA) मिळतो, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य लाभते.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनने (AINPSEF) सादर केलेल्या निवेदनानुसार, ओपीएस कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते. यात कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या (Basic Salary) 50 टक्के रक्कम आणि त्यावर मिळणारा महागाई भत्ता पेन्शन म्हणून मिळतो. याउलट, एनपीएस (NPS) ही बाजारपेठेवर आधारित म्हणजेच शेअर बाजाराशी जोडलेली योजना आहे, ज्यामध्ये निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नसते.

कर्मचाऱ्यांच्या मते, एनपीएस अंतर्गत मिळणारे उत्पन्न अनिश्चित असते कारण ते जमा झालेल्या एकूण निधीवर अवलंबून असते. यामुळेच, विशेषतः उशिरा सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजी पेन्शन मिळत आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर ही पेन्शन प्रतिमहिना अवघी 200 ते 2000 रुपयांच्या दरम्यान राहिली असल्याचा दावा संघटनेने केला.

तथापि, एनपीएस पूर्णपणे बंद करुन ओपीएसकडे परतणे अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत क्लिष्ट आणि आव्हानात्मक आहे. गेल्या 20 वर्षांत एनपीएस अंतर्गत कर्मचारी आणि सरकारचे मिळून 16.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त योगदान जमा झाले. हा अफाट निधी एलआयसी, एसबीआय (SBI), यूटीआय आणि इतर सरकारी वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून विविध बाजारपेठांमध्ये गुंतवला गेला.

'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल यांच्या मते, हा पैसा अचानक बाजारातून काढून घेणे तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण आहे आणि यामुळे पैशाच्या मूल्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. तसेच एनपीएस बंद केल्यास गुंतवणुकीचा हा प्रवाह थांबेल, ज्यामुळे आर्थिक बाजारातील तरलतेवर (Liquidity) गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते.

दुसरीकडे, नोव्हेंबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या 8व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला आता 6 महिने पूर्ण झाले. या आयोगात माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून, तर प्रोफेसर पुलक घोष हे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. या आयोगाच्या शिफारशींचा आणि निर्णयांचा थेट परिणाम केंद्र सरकारच्या सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांवर आणि 65 लाख सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांवर होणार आहे. त्यामुळे हा आयोग पेन्शनच्या या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर काय तोडगा काढतो, याकडे आता देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे (Employees) लक्ष लागले आहे.