8th Pay Commission Minimum Basic Pay: केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली. नॅशनल कॉन्सिल-जेसीएम स्टाफ साईडने 8व्या वेतन आयोगासमोर 51 पानांचे विस्तृत निवेदन सादर केले. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरुन थेट 69,000 रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली. वाढती महागाई, जागतिक भौगोलिक-राजकीय तणाव आणि राहणीमानाचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता, 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.

या निवेदनातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर'. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता, तो आता 3.833 करण्याची मागणी करण्यात आली. जर ही मागणी मान्य झाली, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होईल. याव्यतिरिक्त, वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या 3 टक्क्यांवरुन वाढवून 6 टक्के करण्याची महत्त्वपूर्ण चर्चा या निवेदनात करण्यात आली. दरवर्षी 6 टक्के वेतनवाढ मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांना महागाई आणि वाढत्या किमतींशी लढा देणे सोपे होईल, असा युक्तिवाद कर्मचारी (Employees) संघटनेने केला.

वेतन संरचनेसोबतच घरभाडे भत्ता म्हणजेच एचआरए मध्येही मोठ्या बदलांची प्रस्तावात शिफारस केली. नवीन प्रस्तावानुसार, 'X' श्रेणीतील शहरांसाठी 40 टक्के, 'Y' श्रेणीसाठी 35 टक्के आणि 'Z' श्रेणीसाठी 30 टक्के एचआरए देण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, एचआरए हा महागाई भत्त्याशी जोडला जावा, जेणेकरुन महागाई वाढताच भत्त्यात आपोआप वाढ होईल. प्रत्येक पाच वर्षांनी शहरांच्या श्रेणीचे पुनरावलोकन करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

कॉन्सिलने पगारातील तफावत कमी करण्यासाठी किमान आणि कमाल वेतनाचे गुणोत्तर 1:12 ठेवण्याची शिफारस केली. तसेच, ज्या कर्मचाऱ्यांकडे निर्धारित पात्रतेपेक्षा अधिक शैक्षणिक पात्रता आहे, त्यांना 10 टक्के अतिरिक्त भत्ता आणि ओव्हरटाईम कामासाठी कामगार कायद्यानुसार दुप्पट दर देण्याची मागणी केली. आरोग्य सेवा, संरक्षण आणि प्रयोगशाळांसारख्या उच्च-जोखीम असलेल्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्यावरही भर देण्यात आला.

8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा मुख्य उद्देशच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाचे पुनरावलोकन करणे हा आहे. आता या प्रस्तावावर विविध स्तरांवर चर्चा आणि सल्लामसलत होईल, त्यानंतरच अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे कर्मचारी वर्गात आगामी काळातील आर्थिक प्रगतीबाबत मोठी आशा निर्माण झाली आहे.