8th Pay Commission latest Updates: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देशभर लागू असून कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळत आहे.

मात्र, त्यांना शिफारस केलेल्यापेक्षा कमी पगार मिळत असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. याबाबतचे निवेदन तयार करत असून ते लवकरच शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.

या निवेदनातील शिफारशींनुसार पगार वाढवण्याची किंवा 8 वा वेतन आयोग आणण्याची मागणी केली जाणार आहे. दुसरीकडे, सरकारने सभागृहात 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे म्हटले आहे.

किमान वेतन 26 हजार रुपयांपर्यंत असू शकते

दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) संघटनांचे म्हणणे आहे की, 'सध्या किमान वेतन मर्यादा 18 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टरला इन्क्रीमेंटमध्ये अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. सध्या हा घटक 2.57 पट आहे, तर 7 व्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरुन 26 हजार रुपये होईल.'

सरकार नवीन प्रणाली देखील सुरु करु शकते

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता 7 व्या वेतन आयोगानंतर नवीन वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार (Government)अशी यंत्रणा राबवणार आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआप वाढ होईल. ही एक 'ऑटोमॅटिक पे रिविजन सिस्टम' असू शकते, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, पगारात ऑटोमॅटिक सुधारणा होईल. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर अधिसूचना जारी करुन अधिकृत केले जाईल.

कमी उत्पन्न गटासाठी पगार अधिक वाढू शकतो

या प्रकरणाशी संबंधित अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई पाहता लोअर लेवल आणि मिडल लेवलवरील कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढला पाहिजे. अशा परिस्थितीत सरकारने 2023 मध्ये वेतनाचा नवा फॉर्म्युला आणला तर कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळू शकतो. त्यांचा मूळ पगार 3 हजार ते 21 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.

युनियन सरकारला निवेदन देणार

कर्मचारी संघटनेच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पगारवाढीच्या मागण्यांबाबत युनियन लवकरच एक नोट तयार करुन सरकारला सुपूर्द करणार आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास संघटनेला आंदोलन करावे लागेल. या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांसह पेन्शन मिळालेले कर्मचारीही सहभागी होतील.