नवी दिल्ली : आठव्या वेतन आयोगाकडे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले असतानाच, MACP म्हणजेच Modified Assured Career Progression Scheme संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. दीर्घकाळ सेवा करूनही नियमित पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक प्रगतीची संधी देण्यासाठी MACP योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत साधारणपणे 10, 20 आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर आर्थिक श्रेणीवाढ मिळण्याची तरतूद आहे.
मात्र, एखाद्या कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाली असेल आणि त्यानंतर वेतन आयोगाच्या बदलामुळे त्याच्या जुन्या व नव्या पदाचे ग्रेड पे समान झाले असेल, तर त्या पदोन्नतीचा MACP मोजताना विचार करायचा की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. याच मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने 23 जुलै 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले.
रेल्वेच्या गार्ड कॅडरशी संबंधित एका प्रकरणात हा वाद न्यायालयासमोर आला होता. संबंधित कर्मचाऱ्याला सेवेदरम्यान वेगवेगळ्या पदांवर पदोन्नती मिळाली होती. मात्र, सहाव्या वेतन आयोगानंतर वेतनरचनेत झालेल्या बदलामुळे काही पदांचे ग्रेड पे समान झाले.
कर्मचाऱ्याचा युक्तिवाद असा होता की, प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळूनही आर्थिक लाभात अपेक्षित वाढ झाली नाही. त्यामुळे MACP अंतर्गत पुढील आर्थिक श्रेणीवाढ मिळायला हवी. या मागणीवर आधीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत कर्मचाऱ्याला दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेले.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल देताना महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. केवळ पदोन्नतीनंतर ग्रेड पे वाढला नाही म्हणून संबंधित पदोन्नतीला पदोन्नती मानणे थांबवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, पदोन्नतीचा अर्थ केवळ पगारात वाढ होणे एवढाच मर्यादित नाही. कर्मचाऱ्याला वरिष्ठ पद मिळणे, जबाबदारीत वाढ होणे आणि संबंधित कॅडरमधील प्रमोशनल रचनेत पुढील स्तरावर जाणे, हे देखील पदोन्नतीचे महत्त्वाचे घटक आहेत.
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे MACPची गणना करताना कर्मचाऱ्याला मिळालेल्या वास्तविक पदोन्नतीचा विचार केला जाईल, जरी नंतरच्या वेतनरचनेत संबंधित पदांचे ग्रेड पे समान झाले असले तरी.
गार्ड कॅडरमधील विविध पदांवर मिळालेल्या पदोन्नतीचा या प्रकरणात विचार करण्यात आला. गुड्स गार्डपासून पुढे वरिष्ठ पदांवर आणि त्यानंतर मेल/एक्सप्रेस गार्डपर्यंत झालेली प्रगती ही पदोन्नतीची प्रक्रिया मानण्यात आली. त्यामुळे केवळ ग्रेड पेच्या रचनेतील बदलामुळे आधी मिळालेल्या पदोन्नती दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
कर्मचाऱ्याच्या मागणीतील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 4600 आणि 4800 रुपयांच्या ग्रेड पेचा दावा. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हा दावा मान्य केला नाही.
MACP योजनेचा वापर करून कर्मचाऱ्याला त्याच्या कॅडरमधील सामान्य पदोन्नतीच्या कमाल मर्यादेपेक्षा पुढे नेता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. गार्ड कॅडरमध्ये मेल किंवा एक्सप्रेस गार्ड हे सर्वोच्च नियमित पद असल्याने त्यापुढील ग्रेड पे केवळ MACPच्या माध्यमातून देणे योग्य ठरणार नाही. म्हणजेच, MACP ही योजना कर्मचाऱ्याला आर्थिक प्रगती देण्यासाठी आहे; मात्र ती कॅडरमधील निर्धारित पदोन्नतीच्या मर्यादा ओलांडण्यासाठी वापरता येणार नाही.
या निकालातील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, यापूर्वी MACP अंतर्गत लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून तो लाभ परत वसूल करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आधीच मिळालेल्या आर्थिक लाभावर रिकव्हरीची टांगती तलवार राहणार नाही.
मात्र भविष्यातील प्रकरणांमध्ये MACPची गणना करताना संबंधित कॅडरमधील पदोन्नतीची रचना, आधी मिळालेल्या पदोन्नती आणि आर्थिक श्रेणीवाढीची मर्यादा या सर्व बाबींचा विचार करावा लागणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची चर्चा सुरू असताना हा निर्णय केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः रेल्वे आणि इतर केंद्रीय विभागांमध्ये दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी MACPच्या नियमांबाबत स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
या निर्णयामुळे ‘ग्रेड पे वाढले नाही म्हणजे पदोन्नती झालीच नाही’ असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही. प्रत्यक्ष पदोन्नती आणि कॅडरमधील स्थानातील बदल यांचा MACPच्या गणनेत स्वतंत्रपणे विचार होऊ शकतो. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेबरोबरच MACPच्या लाभांबाबतही कर्मचाऱ्यांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.