8th Pay Commission Update: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली. चेन्नई येथे पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीदरम्यान चेन्नई जीपीओ पेन्शनर्स फोरमने वेतन आयोगाच्या समितीसमोर सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी 5 मोठ्या मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन (Basic Pay) थेट 68,000 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय सुट्यांच्या नियमात सुधारणा, सुधारित पे-मॅट्रिक्स, रनिंग स्केल लागू करणे तसेच महिला व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना फोरमने समितीला केल्या आहेत.

दुसरीकडे, देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरु करण्याची आग्रही मागणीही या वेळी लावून धरण्यात आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना एक खात्रीशीर आणि स्थिर आर्थिक संरक्षण मिळते, असे फोरमने नमूद केले. यासोबतच सेवानिवृत्तीच्या वेळी कम्युट केलेल्या पेन्शनच्या रकमेच्या वसुली कालावधीत आणि नियमात शिथिलता देऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती आणि आर्थिक लाभ मिळावेत यासाठी एमएसीपी योजनेत सुधारणा करुन दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पे-स्केल सुधारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

वाढत्या महागाईच्या (Inflation) आणि वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शनच्या रक्कमेत थेट वाढ करण्याची मागणी फोरमने केली. याचा सर्वाधिक फायदा दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या आश्रित कुटुंबांना होणार आहे. सध्या 8वा वेतन आयोग न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असून, समितीला आपली अंतिम शिफारस आणि अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

चेन्नईतील बैठकांनंतर आता आयोग 16, 17 आणि 18 सप्टेंबर रोजी चंदीगडमध्ये पुढील बैठका घेणार आहे. या बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होणार, याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.