8th Pay Commission OROP Demand: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेला हा आयोग मे-जून 2027 पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांनी आपल्या विविध मागण्या आयोगासमोर मांडण्यास सुरुवात केली असून यामध्ये सैनिकांप्रमाणेच सिव्हिलियन कर्मचाऱ्यांनाही 'वन रँक वन पेन्शन' लागू करण्याची सर्वात मोठी मागणी जोर धरत आहे.

सध्या ओआरओपी ही योजना फक्त भारतीय सैन्यासाठी लागू आहे. सिव्हिलियन कर्मचाऱ्यांसाठी ही व्यवस्था नसल्यामुळे एकाच पदावर आणि समान वर्षांची सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या दोन कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये मोठा फरक आढळतो. निवृत्तीचे वर्ष वेगळे असल्याने त्यांच्या पेन्शनमध्ये हा असमानतेचा खड्डा तयार होतो. उदाहरणाने सांगायचे तर, लेव्हल-6 वरुन 2016 मध्ये निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला आज महागाई भत्त्यासह दरमहा सुमारे 38,710 रुपये बेसिक पेन्शन मिळते. मात्र, त्याच पदावरुन 2026 मध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची पेन्शन यापेक्षा खूप जास्त असेल. हीच विषमता दूर करण्यासाठी निवृत्तीची तारीख कोणतीही असो, समान पद असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान पेन्शन मिळावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे.

याशिवाय, नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने 8व्या वेतन आयोगासमोर 3.833 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच दर 10 वर्षांऐवजी दर 5 वर्षांनी वेतन आणि पेन्शन पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे. जर हा 3.833 फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाला, तर लेव्हल-6 वरुन निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची पेन्शन थेट 93,900 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. परंतु, जुन्या पेन्शनधारकांसाठी 'नोशनल फिक्सेशन' केले नाही, तर 2016 पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल आणि ही तफावत अधिकच वाढेल.

आगामी काळात आयोग चंदीगड आणि बंगळुरु येथे विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेणार आहे. या बैठकांमध्ये पेन्शनमधील विषमता आणि ओआरओपीचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चिला जाईल. आता नागरी कर्मचाऱ्यांना सैनिकांप्रमाणे ओआरओपी मिळणार का आणि पेन्शनमध्ये (Pension) किती वाढ होणार, हे आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयावरच अवलंबून असेल.