8th Pay Commission Fitment Factor Basic Salary Formula: आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित घडामोडी वेगाने घडत आहेत. नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापन झालेल्या या आयोगाकडे महागाई आणि इतर आर्थिक निकषांचा अभ्यास करुन पगार तसेच पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून हा अहवाल मे 2027 पर्यंत सादर केला जाणार आहे.

दुसरीकडे, सातव्या वेतन आयोगाचा 10 वर्षांचा कार्यकाळ डिसेंबर 2025 मध्ये पूर्ण झाला. अशा परिस्थितीत सरकारने नव्या वेतन रचनेची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून मागील तारखेपासून केल्यास कर्मचाऱ्यांना (Employees) मधल्या कालावधीची मोठी थकबाकी म्हणजेच एकरकमी एरिअर्स मिळणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर' हा आहे. हा एक असा मल्टीप्लायर आहे, ज्याच्या आधारे सध्याच्या मूळ पगाराला गुणून नवा पगार निश्चित केला जातो. जर आठव्या वेतन आयोगाने 3 फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केला, तर सध्या 18,000 रुपये मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याचा थेट नवा बेसिक पगार 54,000 रुपये होईल. सध्याच्या 7व्या वेतन आयोगाच्या पे-मॅट्रिक्समध्ये लेव्हल 1 ते 18 पर्यंत एकूण 18 मुख्य लेव्हल्स असून त्यामध्ये लेव्हल 1 ची सुरुवात 18,000 रुपयांपासून होते आणि ती कमाल 56,900 रुपयांपर्यंत जाते.

ज्यावेळेस मे 2027 मध्ये आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील आणि त्यांची अंमलबजावणी जानेवारी 2026 पासून मानली जाईल, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना तब्बल 16 महिन्यांची थकबाकी मिळेल. उदाहरणार्थ, लेव्हल 1 वर सध्या 18,000 रुपये बेसिक असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा 3 च्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार नवा बेसिक 54,000 रुपये होईल, म्हणजेच दरमहा 36,000 रुपयांचा फरक पडेल. या हिशोबाने 16 महिन्यांची एकूण थकबाकी तब्बल 5,76,000 रुपये (36,000 x 16) इतकी बनेल. याच सूत्राच्या आधारे इतर सर्व स्तरांतील कर्मचारी देखील आपल्या संभाव्य एरिअर्सचा अंदाज लावू शकतात, ज्यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.