केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या ८व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. नवीन वेतनरचना कधी लागू होणार, पगारात किती वाढ होणार आणि जानेवारी २०२६ पासून थकबाकी म्हणजेच एरियर मिळणार का, असे अनेक प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहेत. नवीन वेतनरचना १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि प्रत्यक्ष वाढीव पगाराचे वितरण नंतर सुरू झाले, तर मधल्या कालावधीतील फरकाची रक्कम एरियर म्हणून मिळण्याची शक्यता असू शकते. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम सरकारी निर्णय झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.

८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी, त्यांची अंमलबजावणी आणि एरियरच्या नियमांबाबत सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच नेमके चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्या कर्मचाऱ्यांनी एरियर मिळणारच, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी येणार?

८व्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच प्राध्यापक पुलक घोष यांना अर्धवेळ सदस्य आणि पंकज जैन यांना सदस्य-सचिव म्हणून जबाबदारी देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.

आयोगाला स्थापना झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारकडे आपला अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकार त्यातील शिफारशींचा विचार करेल. त्यानंतरच वेतनवाढ, भत्ते, पेन्शन आणि अंमलबजावणीच्या तारखेसंबंधी अधिक स्पष्टता येऊ शकते.

विविध शहरांमध्ये कर्मचारी संघटनांशी चर्चा

नवीन वेतनरचनेबाबत शिफारशी तयार करण्यासाठी आयोग कर्मचारी संघटना आणि विविध युनियनशी चर्चा करत असल्याची माहिती आहे. दिल्ली, बंगळुरू, ओडिशा, लडाख आणि उत्तर प्रदेश यांसह विविध ठिकाणी बैठका झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या चर्चांमध्ये फिटमेंट फॅक्टर, मूळ वेतन, विविध भत्ते, पेन्शन आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या इतर सुविधांबाबत मते मांडली जात आहेत. दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाची पुढील बैठक २२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होणार आहे. या चर्चांमधून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अपेक्षा समोर येऊ शकतात.

१ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतन लागू होणार?

नवीन वेतन आयोग साधारणपणे दहा वर्षांच्या अंतराने लागू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ८व्या वेतन आयोगासाठी १ जानेवारी २०२६ ही संभाव्य तारीख चर्चेत आहे. मात्र, संभाव्य प्रभावी तारीख आणि प्रत्यक्ष वाढीव पगार मिळण्याची तारीख या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

सरकारने १ जानेवारी २०२६ पासून वेतनरचना लागू करण्यास मंजुरी दिली, तर प्रत्यक्ष पगारवाढ नंतर सुरू झाल्यास त्या मधल्या कालावधीतील फरकाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पण नवीन वेतनरचना नेमकी कधी लागू होईल, याबाबत अधिकृत निर्णय होईपर्यंत कोणतीही तारीख निश्चित मानता येणार नाही.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एरियर कसा मिळू शकतो?

एरियर म्हणजे लागू झालेल्या वेतनवाढीची प्रभावी तारीख आणि प्रत्यक्ष वाढीव वेतन मिळण्याच्या कालावधीतील फरकाची थकबाकी. उदाहरणार्थ, सरकारने वेतनवाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला, पण वाढीव पगाराचे वितरण काही महिन्यांनी सुरू केले, तर नियमांनुसार त्या कालावधीतील फरकाची रक्कम देण्याचा प्रश्न उद्भवू शकतो.

मात्र, एरियरची पात्रता, त्याचा कालावधी, रक्कम आणि वितरणाची पद्धत सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना किती महिन्यांचा एरियर मिळेल किंवा तो एकरकमी मिळेल की टप्प्याटप्प्याने, याबाबत सध्या निश्चित माहिती देता येत नाही.

मागील वेतन आयोगांच्या अंमलबजावणीत काय घडले?

मागील वेतन आयोगांचा अनुभव पाहिल्यास शिफारशी तयार होणे, सरकारची मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या प्रक्रियांना वेगवेगळा कालावधी लागला आहे.

५वा वेतन आयोग: नवीन वेतनरचना लागू होण्यास विलंब झाल्याचा उल्लेख केला जातो. एरियरचे वितरण १९९७-९८ आणि १९९८-९९ या आर्थिक वर्षांमध्ये दोन हप्त्यांत झाल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.

६वा वेतन आयोग: या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सुमारे ३२ महिन्यांचा कालावधी लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर लगेचच वाढीव पगार मिळेल, असे गृहीत धरता येत नाही.

७वा वेतन आयोग: या आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. त्यानंतर एरियरच्या वितरणाची प्रक्रियाही पार पडली. या उदाहरणावरून प्रभावी तारीख आणि प्रत्यक्ष वेतन वितरण यांमध्ये फरक असू शकतो, हे लक्षात येते.

८वा वेतन आयोग: आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिल्याचे नमूद आहे. मात्र, अहवाल कधी सादर होईल, सरकार त्याला कधी मंजुरी देईल आणि एरियरबाबत कोणते नियम लागू होतील, हे अद्याप अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे.

कर्मचाऱ्यांना आता कोणत्या घोषणेची प्रतीक्षा?

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फिटमेंट फॅक्टर, नवीन मूळ वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमधील संभाव्य बदल याबाबत उत्सुकता आहे. मात्र, वेतनवाढीची टक्केवारी किंवा एरियरची निश्चित रक्कम सांगण्यासाठी अधिकृत शिफारशी आणि सरकारी मंजुरी आवश्यक आहे.

त्यामुळे सध्या सर्वांचे लक्ष ८व्या वेतन आयोगाच्या अहवालाकडे आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. नवीन वेतनरचना कधी लागू होणार, १ जानेवारी २०२६ ही प्रभावी तारीख मान्य होणार का आणि कर्मचाऱ्यांना किती कालावधीचा एरियर मिळू शकतो, या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच स्पष्ट होतील.