7th Pay Commission No Dearness Allowance Hike: महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या मागणीवरुन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त मंचाच्या सदस्यांमध्ये संमिश्र वातावरण निर्माण झाले आहे.

डीए वाढवण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी 10 आणि 11 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करणार आहेत. पश्चिम बंगालमधील राज्य सरकारी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून डीए वाढवण्याची मागणी करत आहेत.

सरकारने योग्य रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त मंचाचे सदस्य भास्कर घोष म्हणाले की, “आमच्या तीन मागण्या आहेत. पहिल्या DA मध्ये वाढ.

दुसरे म्हणजे, 6 हजार पदे रिक्त असून सरकारने (Government) लोकांना न्याय्य पद्धतीने रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. कंत्राटावर काम करणाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरी मिळावी, ही तिसरी मागणी त्यांनी सांगितली.

दोन दिवसांची यात्रा

त्यांनी सांगितले की, आम्ही राष्ट्रपती आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना अनेक ई-मेल पाठवले आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. दोन दिवसांच्या राजधानी दौऱ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेण्याची योजना आहे.

सध्या सरकारकडे डीए वाढवू शकत नाही

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलक कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट केले की, सरकार जेवढा महागाई भत्ता वाढवू शकत होते, तेवढाच वाढवला आहे.

सध्या यापेक्षा जास्त देण्याची क्षमता सरकारकडे नाही. महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एक भाग निदर्शने करत आहे.

पेन्शनवर 20,000 कोटी रुपये खर्च केले

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार राज्य सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळा आहे.

त्या म्हणाल्या की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रसंगी सुट्टी मिळते. बॅनर्जी शेवटी म्हणाल्या की, पश्चिम बंगाल हे असे राज्य आहे, जे अजूनही निवृत्तीवेतन देते. यावर सरकार 20 हजार कोटी रुपये खर्च करते.