7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी आहे. सरकारने पुढील वेतन आयोग जाहीर केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकारने केली असून, या आयोगाच्या (सातव्या वेतन आयोग) अहवालानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेतला जाईल. यानंतर लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव पगाराचा लाभ मिळणार आहे. जाणून घेऊया सविस्तर...

सरकारने मोठी घोषणा केली

कर्नाटक सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी राज्यातील जनतेसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांनी आता सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला जाईल, असे कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे. माजी मुख्य सचिव सुधाकर राव या आयोगाचे प्रमुख असतील. या 7 व्या वेतन आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) वेतनाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा

सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर, राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना (कर्नाटक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक) वाढीव पगार आणि पेन्शनचा लाभ मिळू शकेल. विशेष म्हणजे, कर्नाटक सरकार ऑक्टोबर महिन्यातच एक आयोग स्थापन करणार होते. मात्र आता सरकारने नोव्हेंबर महिन्यातच याची घोषणा केली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींवरच सरकार (Government) राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन ठरवणार आहे.

दीर्घकालीन मागणी

कर्नाटक सरकारचा सातवा वेतन आयोग (कर्नाटक सरकारसाठी स्थापन करण्यात आलेला 7वा वेतन आयोग) स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील 6 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आयोगाच्या स्थापनेच्या घोषणेसोबतच बोम्मई मंत्रिमंडळाने पुण्यकोटी योजनाही सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे आता राज्यातील अ आणि ब श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना गायी दत्तक घेण्यासाठी 11 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. यासह राज्यातील गोशाळांमध्ये 1 लाखांहून अधिक गायी दत्तक घेतल्या जाणार आहेत.