खरी कुजबुज: निवडणूक आणि नरकासुर स्पर्धा

निवडणूक आणि नरकासुर स्पर्धा

विधानसभा निवडणूकांचे बिगुल वाजायला काहीच महिने बाकी राहिले असताना हवशे, नवसे, गवसे व जिंकण्याची धमक असणारे उमेदवारदेखील आतापासूनच तयारीला लागले असून प्रत्येकजण आपल्या मतदारसंघात जनसंपर्क वाढविण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करत आहेत. यातच दिवाळीनिमित्त अनेक ठिकाणी आकाशकंदील आणि नरकासुर स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. एरव्ही जे मोजके लोक आयोजन करतात, त्यासोबतच इतरांनीदेखील स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. चांगली बाब म्हणजे कलाकारांना आपली कला दाखविण्याच्या, स्पर्धेत सहभागी होण्याच्या संधी वाढल्या आहेत, हेही नसे थोडके.

संधीचे केले सोने...

गोव्याचा अनुभवी फलंदाज स्नेहल कवठणकर याने आरंभीच्या अपयशानंतर बिहारविरुद्ध जबरदस्त पावणेदोनशे धावांची खेळी करून प्रगल्भ गुणवत्ता सिद्ध केली. खरे म्हणजे, बिहारविरुद्धचा रणजी सामना त्याच्यासाठी एकप्रकारे अखेरची संधी होती. मात्र, या फलंदाजाने शांत, एकाग्र चित्ताने फलंदाजी करत संधीचे सोने केले आणि महत्त्वाचे म्हणजे तो ‘जीवदान’ दिल्याबद्दल गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे आभार मानण्यास विसरला नाही. उलट, काही खेळाडू जरा यश मिळाले की हवेत तरंगतात, त्यांचा ‘ॲटिट्यूड’ गगनाला भिडतो आणि त्याचा परिणाम कामगिरीवर होतो. खराब खेळामुळे संघातील जागा गमावल्यानंतर दुसऱ्यांवर आरोप करण्यात ते धन्यता मानतात. अशा खेळाडूंनी स्नेहल कवठणकरचा आदर्श निश्चितच बाळगायला हवा

संकल्पचे घोडे न्हाले...

संकल्प आमोणकर यांचा अखेर शनिवारी मंत्रिपदाचा शपथविधी होईल; त्यांना मंत्रीपद कोणते मिळेल याची वाच्यता अद्याप केलेली नाही; मुख्यमंत्री त्यांना आपल्याकडचे कोणते खाते देतील हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वास्तविक निवडणुकीला केवळ दोन महिने बाकी आहेत. आता आणि रवी नाईक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेले मंत्रिपद कोणाला मिळणार नाही, असे वाटत असतानाच शुक्रवारी सकाळी पक्षश्रेष्ठींनी त्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला. त्याचे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनाही आश्चर्य वाटले. कारण जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होणार असल्याने नव्या मंत्र्याला नेमकेपणाने काम करण्यासाठी एक महिन्याचाही वेळ मिळणार नाही. एका महिन्यात काय होणार, असा कोणालाही प्रश्न पडू शकतो; परंतु लक्षात घेतले पाहिजे की संकल्प आमोणकर राजकीय कारकिर्दीत पहिल्यांदा मंत्री होणार आहेत, त्यामुळे ३० दिवसांसाठी का होईना, त्यांच्यासाठी ही तशी भाग्याची गोष्ट आहे.

संकल्प यांचे दैव बलवत्तर

संकल्प अमोणकर यांना नवीन मंत्रिपदाचा निवडणुकीत जसा फायदा होईल, त्याचप्रमाणे सध्या सुरू असलेल्या मतदाता पुनरावलोकनाचीही त्यांना मदत झाली आहे. काँग्रेस उमेदवारीवर जिंकताना त्यांना जरूर अल्पसंख्याक मतांचा फायदा झाला होता; परंतु आता भाजपमध्ये आल्यानंतर ही मते, विशेषत: मुस्लीम मते त्यांना ‘आपला’ मानतील काय, अशी शंका निर्माण झाली होती; परंतु मतदाता अवलोकनात मुरगावमधील सुमारे तीन हजार मुस्लीम मते कमी झाली आहेत. हे मतदार एकतर जागेवर सापडलेले नाहीत किंवा ‘डुप्लिकेट’ अशी त्यांची नोंद झाली आहे. म्हणजे त्यापैकी अनेकांची मते कर्नाटकातही होती. त्यामुळे स्वाभाविकच ती कापली गेली. त्याचा फायदा संकल्पना निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. एकूण संकल्प यांचे दैव सध्या बलवत्तर म्हणायला हवे. मंत्रिपदही मिळाले व काहीसा बदललेला मतदारसंघही!

मंत्रिपदाचा दबदबा आहेच...

संकल्प आमोणकर यांना तसा मुरगाव मतदारसंघात फारसा दणकट प्रतिस्पर्धी नाही. काँग्रेस पक्षालाही तेवढ्या ताकदीचा उमेदवार सापडलेला नाही. आता राहिला प्रश्न तेथील भूतपूर्व आमदार व मंत्री मिलिंद नाईक यांचा. संकल्प यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिल्यानंतर मिलिंद काहीसे पडद्यामागे गेले आहेत. ते भाजपमध्येही फारसे क्रियाशील राहिलेले नाहीत; परंतु मिलिंदनी अद्याप भाजपचा राजीनामा दिलेला नाही. ते येत्या निवडणुकीत काय पवित्रा घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करतील का? शिवाय काँग्रेस त्यांना उमेदवारी बहाल करेल काय? असे काही प्रश्न आहेत. एक गोष्ट खरी आहे की मंत्रिपद मिळाल्यामुळे मुरगाव येथे निश्चितच संकल्प आमोणकर यांचा दबदबा निर्माण होईल, कामे होतील की नाहीत, ही गोष्ट अलहिदा; परंतु ध्वज लावलेली मोटारगाडी, पोलिस अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांचा लवाजमा, यामुळे काहीशी मान उंचावेलच. त्याचा जरूर लाभ संकल्प यांना होईल.

राजेश वेरेकरांचा ‘वरचष्मा’?

सध्या फोंड्यात राजकीय वातावरण तप्त होत चालले असले तरी कोणाचा पायपोस कोणाला नाही, अशी स्थिती दिसत आहे. भाजपच्या उमेदवारीकरता दिवंगत रवी नाईक यांचे पुत्र रितेश व नगरसेवक विश्वनाथ दळवी हे दोघेजण इच्छुक असल्यामुळे कोणाला उमेदवारी मिळणार, हे सांगणे सध्यातरी कठीण दिसते आहे. भाजप-मगो युतीबाबतही अस्पष्टता असल्यामुळे युती झाल्यास फोंडा भाजपकडे जाणार की ‘मगो’कडे हेही सांगता येत नाही. मात्र, काँग्रेसचे कुशावती जिल्हाप्रमुख राजेश वेरेकर यांना सध्या फोंड्यात काँग्रेस उमेदवारीकरता आणखी स्पर्धक नसल्यामुळे ते आपण काँग्रेसचा उमेदवार म्हणून प्रचार करताना दिसायला लागले आहेत. याबाबतीत तरी त्यांनी फोंड्यातील इतर इच्छुक उमेदवारांवर वरचष्मा प्राप्त केल्याचे दिसत आहे. तसे फोंड्याचे लोकही बोलायलाही लागले आहेत. आता त्यांचा हा ‘वरचष्मा’ किती दिवस टिकतो, ते मात्र बघावे लागेल.

पाण्यातील मासे तहानलेले?

गोव्यातील सर्वात मोठे जलाशय असलेल्या साळावली धरणाच्या अगदी जवळ राहूनही केपे तालुक्यातील बार्सेच्या रहिवाशांना अनेक वर्षांपासून शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा मिळालेला नाही. दशकभरापूर्वी गावातून पाईपलाईन टाकण्यात आली होती; परंतु त्याद्वारे आजपर्यंत पाणी घराघरांत पोहोचलेले नाही. हिंदी कवितेत पाण्यातील मासोळी तहानलेली असा संदर्भ का आलाय, त्याची आठवण होते. सुमारे ७,००० लोकसंख्या असलेला हा पंचायतीचा परिसर सुभांडा, पाडी, असोल्डे, राऊळभाट, वेलीपाडा, सिर्लेम, गोकुळदेव या वाड्यांमध्ये पसरलेला आहे. येथील नागरिक अजूनही बोअरवेल, उघड्या विहिरी, जंगलातील नैसर्गिक झऱ्यांवर पाण्यासाठी अवलंबून आहेत. दुर्गम वनवस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या काही ग्रामस्थांना स्वच्छ झऱ्याचे पाणी आणण्यासाठी तब्बल चार किलोमीटरपर्यंत चालत जावे लागते. यंदाच्या कमी पावसामुळे झरे आटण्याची भीती स्थानिकांना वाटते. लोकप्रतिनिधी मात्र कुणाला काय हो त्याचे, हा राग आळवत आहेत.

पक्षादेश महत्त्वाचा की बंड?

गोवा राज्य दिव्यांग आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर यांनी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत म्हापसा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक, भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशी भक्कम राजकीय पार्श्वभूमी असलेले पावसकर पक्षाने संधी दिल्यास रिंगणात उतरण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, उमेदवारीसाठी तीव्र इच्छा प्रकट करतानाच म्हापशाचा रखडलेला विकास आणि विद्यमान भाजप आमदार जोशुआ डिसोझा यांच्या कारभारावर उघडपणे बोलणे, ते स्पष्ट टाळताना दिसतात. दुसरीकडे, याच मतदारसंघातून राजकीय मैदानात उतरलेल्या मयूर सावकार यांनी भाजपच्या तिकिटावर दावा सांगतानाच, पक्षाने उमेदवारी नाकारल्यास अपक्ष म्हणून थेट मैदानात उतरण्याची उघड हिंमत दाखवली आहे. त्यामुळेच बदल घडवून आणण्यासाठी पक्षाची लक्ष्मणरेषा न ओलांडणारे निष्ठावंत नेते उपयुक्त ठरतात, की जनभावनांचा आदर करत व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारण्याची धडाडी दाखवणारे नेतृत्व अधिक प्रभावी ठरते, यावरच म्हापशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

बिदागीवर डोळा!

गोवा पर्यटन विकास महामंडळातर्फे राज्य सरकारच्या विविध खात्यांना खासगी वाहनांचा पुरवठा केला जातो. त्यातून सरकार दरबारी आपली वाहने लावण्यासाठी लॉबिंग सुरू असते. भले काही महिन्यांनी गाडीचे भाडे मिळाले तरी चालेल; पण सरकार दरबारी आपली वाहने सुरू राहतात, ही काही वाहनमालकांची मनीषा तयार झाली आहे. महामंडळाच्या वाहनव्यवस्थेच्या ठिकाणी नुकतीच एका व्यवस्थापकाची जी नियुक्ती झाली आहे, त्याची चर्चा केवळ महामंडळातच नव्हे तर पर्यटन खात्याच्या कार्यालयातही सुरू झाली आहे आणि त्याला कारणही तसेच आहे. या व्यवस्थापकाने कामकाज पाहण्यास सुरवात केल्यापासून त्याने ‘बिदागी’ची तरतूद केली आहे. हे सर्व तो करतोय ते राजकीय वरदहस्त असल्यामुळेच. त्यामुळेच तो मागील दाराने कारनामे करीत आहे, अशी चर्चा खात्याच्या सुसज्ज अशा इमारतीत सुरू झाली आहे.

इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग..!

काँग्रेसमध्ये सध्या कोणत्या मतदारसंघातून कोणाला उमेदवारी दिली जाणार याविषयी पैजा लागल्या असणार आहेत; कारण यापूर्वीचा पक्षाचा इतिहास असाच आहे. मात्र, पक्षाचे नेते ज्यापद्धतीने उमेदवारी योग्यवेळी आणि जिंकणाऱ्या उमेदवारालाच दिली जाईल, असे सांगतात त्यावरून पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांचे काय? असा प्रश्न कोणत्याही कार्यकर्त्याला पडल्याशिवाय राहणार नाही; कारण सध्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या मतदारसंघात संपर्क कार्यालये सुरू केली आहेत. अमित पालेकर यांच्या कार्यालयाचे शुक्रवारी उद्‍घाटन झाले, त्यामुळे पालेकर हे काँग्रेसचे उमेदवार असतील, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. समील वळवईकर, वॉरन आलेमाव यांच्या मतदारसंघातही असेच वातावरण बनत आहे.

फक्त भाषणेच हवीत!

ज्येष्ठ नागरिकांचा गौरव व सत्कार केवळ ज्येष्ठ नागरिक दिनापुरता मर्यादित राहू नये. आयुष्यभराचा अनुभव गाठीशी असलेल्या ज्येष्ठांना विविध उपक्रमांत परीक्षक, वक्ते व मार्गदर्शक म्हणून संधी द्यावी. तरुण पिढीने त्यांचे अनुभव ऐकून त्यातून शिकण्याची तयारी ठेवावी. ज्येष्ठांचा अनुभव हवा, असे म्हणत निर्णयप्रक्रियेत त्यांना डावलणे योग्य नाही. केवळ शाल-श्रीफळ देऊन आणि भाषणे करून कर्तव्य संपत नाही. त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा वर्षभर उपयोग करून घेणे, हाच ज्येष्ठांचा खरा सन्मान ठरेल.

आचारसंहितेपूर्वी सर्वांनाच घाई!

निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार दरबारी अडकलेली कामे मार्गी लागावीत, अशी प्रत्येकाची इच्छा असणे स्वाभाविकच आहे. व्यक्ती असो वा संघटना, प्रत्येकाला आपले काम आधी व्हावे असे वाटते. सध्या राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते विविध संघटनांपर्यंत अनेकांनी आपल्या मागण्यांसाठी दंड थोपटले आहेत. कदंब आणि पंचायत कर्मचारी योग्य वेतनासाठी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत, तर टॅक्सी व खासगी बसमालक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यामुळे सरकारची सध्या चांगलीच कोंडी झाली आहे. एकीकडे निवडणुकीची तयारी, दुसरीकडे नाराज घटकांची मनधरणी आणि त्यात आचारसंहितेची टांगती तलवार! प्रत्येकाला खूश करण्याच्या नादात सरकारची चांगलीच दमछाक होताना दिसतेय. आता मुख्यमंत्री कोणाला आधी गोंजारतात आणि कोणाला थांबवतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे; कारण आचारसंहिता लागू झाली की आश्वासनांचा बाजारही काही काळासाठी बंद होणार, याची जाणीव सगळ्यांनाच आहे.

आगीशी लढले, पण रस्त्यापुढे हरले!

सुकूर येथे शेताला लागलेल्‍या आगीवर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून नियंत्रण मिळविले. मात्र, परतीच्या प्रवासात या जवानांना आगीपेक्षाही मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला. कारण रस्त्याची अवस्था इतकी दयनीय होती की, कल्व्हर्टवरील खचलेल्या काँक्रिटमधून बाहेर डोकावणाऱ्या लोखंडी सळ्या पाहून जवानांनाच घाम फुटला. आगीशी दोन हात करणाऱ्या जवानांना आता रस्त्यावरील खड्ड्यांशी दोन हात करावे लागत होते. आगीवर नियंत्रणासाठी अद्ययावत यंत्रणा असली, तरी ती सुखरूप परत आणण्यासाठी चांगला रस्ता नसेल तर काय उपयोग? अग्निशामक दलाने आगीवर विजय मिळवला; पण रस्त्याच्या दुरवस्थेने त्यांच्या सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले. आता या कल्व्हर्टची दुरुस्ती होण्यासाठी आणखी एखाद्या दुर्घटनेची वाट पाहिली जाणार आहे की काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही!

थेट संपर्कावर भर

निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच म्हापसा मतदारसंघात इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र, या गर्दीत समाजकार्यकर्ते योगेश केळकर यांची सावध खेळी विशेष चर्चेत आहे. निवडणूक लढविण्याची तयारी असूनही त्यांनी अद्याप आपले पत्ते उघड केलेले नाहीत. उघड प्रचारापेक्षा थेट मतदारांशी संपर्क साधण्यावर त्यांनी भर दिलाय. गेल्या काही महिन्यांपासून समाजकार्याच्या माध्यमातून त्यांनी जनसंपर्क वाढविला आहे. आता दिवाळीचे औचित्य साधून मतदारांना भेटवस्तूंचे वाटप सुरू केल्याने त्यांच्या राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, केळकर कोणत्या पक्षाच्या तिकिटावर रिंगणात उतरणार की अपक्ष म्हणून नशीब आजमावणार, याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. राजकीय पटावरची त्यांची चाल अनेकांच्या नजरा खिळवून ठेवत आहे. तिकीट कोणाचे, पक्ष कोणता आणि निशाणा नेमका कुणावर, याचीच उत्सुकता आहे.

हे कसले सर्वेक्षण?

जिवंत आहोत, हे जीवन प्रमाणपत्र देण्याचा हा पेन्शनरांचा महिना. म्हणून टपाल कार्यालयात वा स्टेट बॅंकेत, इतर बॅंकांत गर्दी असते. मुळातच एक सत्तर प्लस ज्येष्ठ नागरिक बॅंकेत दुपारी तीन वाजता आले. डोळ्यांची उघडझाप चालतानाचे त्यांचे चित्रिकरण सुरू असतानाच त्यांना एक फोन आला. गोव्यातील निवडणुकीत अमुक पक्ष येईल असे वाटते तर एक दाबा, तमुक पक्षाच्या विजयाची खात्री वाटते तर दोन दाबा... पेन्शनरने वैतागून फोन कट केला. हे दगदग त्यांनी तिथल्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यांनाही आश्चर्यच वाटले. मोबाईलवरून हरतऱ्हेची फसवणूक सुरू आहे. त्यात हे त्रास सर्व लोकांना व झोपलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना का? असे सर्वेक्षण घेणे, हे असंविधानिक, बेकायदेशीर नव्हे का? अशा गोष्टींवर आळा घालण्याची सक्त गरज आहे, असे बाष्कळ फोन कॉलना कंटाळलेले लोक म्हणत आहेत.

नरकासुराला कोण मारणार?

नरकासुर तयार करताना प्लास्टिक, थर्माकोल, रबर आणि सिंथेटिक फॅब्रिकचा वापर केल्यास ते जाळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्यच; पण त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, हा खरा प्रश्न. लाखो रुपये खर्चून तयार केलेले मोठमोठे नरकासुर जाळले जात नाहीत, हे ठीक; पण केवळ दहनासाठी तयार केलेल्या नरकासुरांमध्ये प्लास्टिकचा वापर झाला असेल, तर तो शोधणार कसा? नरकासुराचा कोथळा बाहेर काढणार कोण?, त्याची शस्त्रक्रिया करणार की पहाटे अधिकारी हातात टॉर्च घेऊन दहनस्थळी दाखल होणार? निर्णय जाहीर करणे सोपे असते; पण त्याची अंमलबजावणी करताना यंत्रणेची दमछाक होणार नाही ना? अन्यथा या निर्णयामुळे प्रशासनाचीच फजिती होण्याची वेळ येईल.