7th Pay Commission Latest News: नवीन वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक चांगल्या बातम्या घेऊन येत आहे. 2023 मध्ये सरकार अनेक मोठ्या निर्णयांना संमती देऊ शकते. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच कर्मचाऱ्यांना वाढीव डीएचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित 3 मोठ्या मुद्द्यांवर सरकार निर्णय घेऊ शकते.

दरम्यान, यातील सर्वात मोठा फायदा पगाराशी संबंधित आहे. फिटमेंट फॅक्टरची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. 2023 मध्ये सरकार यावर निर्णय घेऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टरची भेट देऊ शकते. याशिवाय महागाई (Inflation) भत्ता आणि जुनी पेन्शन योजना यावरही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

फिटमेंट फॅक्टर कधी वाढेल?

नव्या वर्षात केंद्र सरकारच्या (Central Government) कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंतची सर्वात मोठी भेट मिळू शकते. पहिला महागाई भत्ता, एचआरए, टीए, पदोन्नतीनंतर फिटमेंट फॅक्टरवरही पुढील वर्षी चर्चा होऊ शकते. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 8000 रुपयांनी वाढ करण्याचा थेट विचार करु शकते. वास्तविक, फिटमेंट फॅक्टर वाढल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पाया मजबूत होईल. सध्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत किमान वेतन म्हणून 18000 रुपये मिळतात. पुढील वर्षी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर सरकार निर्णय घेऊ शकते.

नवीन वर्षात महागाई भत्त्यात पुन्हा वाढ होणार

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा दर 6 महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. AICPI डेटाच्या आधारे, महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा वाढवला जातो. ही वाढ जानेवारी आणि जुलैमध्ये होते. दरवर्षीप्रमाणे 2023 मध्येही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होणार आहे. जानेवारी 2023 चा महागाई भत्ता मार्चपूर्वी जाहीर केला जाईल. आतापर्यंतचे महागाईचे आकडे पाहता पुढील वर्षी 4 टक्के महागाई दरवाढ होऊ शकते असे दिसते. तथापि, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे AICPI निर्देशांक अजून येणे बाकी आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार!

पुढील वर्षी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनची मोठी भेट देऊ शकते. 2023 मध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाऊ शकते. खरे तर जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसांपासून मागणी होती. काही राज्यांनी निवडणूक आश्वासने पाळत जुनी पेन्शनही लागू केली आहे. पंजाब मंत्रिमंडळानेही त्यास मान्यता दिली आहे. वास्तविक, यासाठी केंद्र सरकारने विधी मंत्रालयाकडून जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मत मागवले होते. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत, मोदी सरकार 2024 पूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करु शकते.