7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची मोठी भेट दिली आहे. वेरिएबल महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर, सरकारने 4 जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच्या (General Insurance Companies) कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पगारात सुमारे 12% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. ऑगस्ट 2017 पासून कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने याबाबत आता अधिसूचना जारी करुन माहिती दिली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 4 सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) पगारात सरासरी 12% वाढ झाली आहे. ही वाढ ऑगस्ट 2017 पासून लागू होणार आहे. राजपत्रित अधिसूचनेत म्हटले की, 'या योजनेला सामान्य विमा (अधिकारी आणि इतर सेवा शर्तींचे तर्कसंगतीकरण) रिव्हिजन प्लान, 2022 असे म्हटले जाऊ शकते.'

कोणत्या लोकांना मिळणार फायदा?

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले की, 'हे सुधारित वेतन 1 ऑगस्ट 2017 पासून लागू आहे. हे त्या वेळी या कंपन्यांच्या सेवेत असलेल्यांनाही लागू आहे.'

कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षांची थकबाकी मिळेल

शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षांची थकबाकी देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत, ऑगस्ट 2022 पासून देय असलेला पुढील सुधारित पगार कंपनी आणि कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीवर आधारित परिवर्तनशील पगार म्हणून दिला जाईल.

ही सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपनी

सध्या सामान्य विमा क्षेत्रात चार सरकारी कंपन्या आहेत. यामध्ये न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.