7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकारचे 50 लाखांहून अधिक कर्मचारी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत.

सरकारने याबाबत निर्णय घेतला असला तरी अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. जेव्हा सातव्या वेतन आयोगाच्या (7व्या CPC) शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या, तेव्हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात सहाव्या वेतन आयोगाच्या (6व्या CPC) किमान वेतनाच्या तुलनेत 14.3% ने वाढ करण्यात आली होती.

याशिवाय, जेव्हा सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, तेव्हा पाचव्या वेतन आयोगाच्या (5व्या CPC) तुलनेत मूळ वेतनात 54% वाढ झाली होती.

सरकारने लोकसभेत माहिती दिली

याआधी बोलायचे झाल्यास, पाचव्या वेतन आयोगाअंतर्गत (5व्या CPC) किमान वेतनात 31% वाढ झाली होती. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

2014 पासून केंद्रीय कर्मचारी (Employees) आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी जाहीर केलेल्या विविध कर लाभ उपायांचे तपशील त्यांनी संसदेत दिले. चला जाणून घेऊया कसे?

1. अर्थ राज्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, सरकारने मूलभूत कर सूट मर्यादा वाढवली आहे. ती दोन लाखांवरुन अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत कपात करण्याचा दावा करण्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरुन 1.5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

2. वित्त कायदा, 2017 अंतर्गत, अशा व्यक्तींसाठी आयकर मर्यादा कमी करण्यात आली आहे, ज्यांचे एकूण उत्पन्न 2.5 लाख ते 5 लाख रुपये आहे. ते 10% वरुन 5% पर्यंत कमी केले.

3. स्टँडर्ड डिडक्शन रु.40,000 वरुन रु.50,000 पर्यंत वाढले आहे. याचा फायदा करदाते पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारक दोघांना झाला.

4. वित्त कायदा, 2019 मधील कलम 87A अंतर्गत, 5 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना संपूर्ण कर सवलत देण्यात आली.

5. पेन्शन घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना (Senior Citizens) दिलासा देण्यासाठी वित्त कायदा, 2018 मध्ये विविध प्रोत्साहने देण्यात आली. उदाहरणार्थ, 80D अंतर्गत वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील कपातीची मर्यादा रु. 30,000 वरुन रु. 50,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

तसेच, गंभीर आजारांसाठीचा वैद्यकीय खर्च एक लाख रुपये करण्यात आला. ज्येष्ठ नागरिकांना बँका किंवा पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींवर 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करातून सूट देण्यात आली होती.