7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी लवकरच एक मोठी बातमी येणार आहे. सणासुदीचा हंगाम सुरु झाला असून सरकारने कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढवून भेट दिला आहे. यासह, आता सरकार 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकी (18 Months DA Arrears) वर निर्णय देखील घोषित करु शकते.

यापूर्वी, ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (Staff Side) शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवले होते. यावर निर्णय झाल्यास केंद्रीय कर्मचारी (Employees) आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल.

डीए वाढीचा निर्णय कधी होणार?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई (Inflation) भत्त्यात वाढ होण्याची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपणार आहे. त्याची घोषणा सरकार लवकरच करु शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिन्याच्या अखेरीस सरकार थकबाकीबाबत निर्णय घेऊ शकते. 18 महिन्यांच्या डीए (DA) थकबाकीचे नवीन अपडेट पाठवण्यात आले असून आता कर्मचाऱ्यांच्या डीएच्या थकबाकीबाबत या पत्रात चर्चा होत आहे.

जर डीए थकबाकी आली तर तुम्हाला मोठे पैसे मिळतील

या 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7th Pay Commission) DA Arrear वर थकबाकी मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) च्या शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. तर, लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900)

पेन्शनधारकांचे तर्क काय?

खरेतर, पेन्शनधारकांनी आवाहन केले आहे की, 'वित्त मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान रोखलेली DA/DR ची थकबाकी द्यावी. यावर त्वरित कार्यवाही केल्यास आम्ही अत्यंत आभारी राहू.' दुसरीकडे, पेन्शनधारकांचा असा युक्तिवाद आहे की, 'जेव्हा डीए/डीआर बंद करण्यात आला तेव्हा किरकोळ महागाई झपाट्याने वाढली होती. पेट्रोल आणि डिझेल, खाद्यतेल आणि डाळींच्या किमतीही विक्रमी उच्चांकावर होत्या. अशा स्थितीत शासनाने ही थकबाकी थांबवू नये.'

पेन्शनधारक वाट पाहत आहेत

ही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळाली तर त्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल. अशा स्थितीत पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की, 'पेन्शनधारकांच्या उदरनिर्वाहासाठी डीए/डीआर दिला जातो. 18 महिन्यांत खर्च सातत्याने वाढला पण भत्ते वाढले नाहीत.' अशा परिस्थितीत, निवृत्तीवेतनधारकांचे एकमेव उत्पन्न असलेल्या पेन्शनचा भाग म्हणून महागाई सवलत रोखणे त्यांच्या हिताचे नाही. त्यामुळे सरकारने याचा पुन्हा एकदा विचार करावा. असे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.