7th Pay Commission Latest Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित मागणी सरकारने मान्य केली आहे. वास्तविक, सरकारने पुढील वेतन आयोग जाहीर केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेतला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. यासाठी सरकारने एक आयोग स्थापन केला असून या आयोगाच्या (सातवा वेतन आयोग) अहवालानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेतला जाणार आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात वाढ होणार आहे. नवीन अपडेट जाणून घेऊया.

कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढतील

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे (Employees) पगार वाढणार आहेत. खरं तर, कर्नाटक सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी दिली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी आपल्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक जबरदस्त घोषणा केली आहे. कर्नाटक सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला आहे. माजी मुख्य सचिव सुधाकर राव हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. 7 व्या वेतन आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे बल्ले-बल्ले!

सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना (कर्नाटक सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक) वाढीव पगार आणि पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. कर्नाटक सरकारने ऑक्टोबर महिन्यातच एक आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाच्या शिफारशींवरच सरकार राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन ठरवणार आहे. कर्नाटक (Karnataka) सरकारचा सातवा वेतन आयोग (कर्नाटक सरकारसाठी स्थापन केलेला 7वा वेतन आयोग) स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील 6 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी मान्य झाल्याने त्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन वाढण्याची अपेक्षा आहे.