पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाहन, दूरसंचार आणि ड्रोन क्षेत्रासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. याअंतर्गत, 2030 पर्यंत भारताला ड्रोन हब बनवण्याच्या दिशेने पावले उचलताना, केंद्राने ड्रोन आणि ड्रोन घटकांसाठी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI Scheme) मंजूर केले आहे. त्याचवेळी, केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) यांनी गुरुवारी सांगितले की, आम्ही पुढील तीन वर्षात ड्रोनच्या उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 5,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा अंदाज लावत आहोत. यामुळे सुमारे 10 हजार रोजगाराच्या संधी (Employment opportunities) निर्माण होतील. यामुळे या क्षेत्रात क्रांती होईल.

2026 पर्यंत ड्रोन उद्योग 1.8 अब्ज डॉलर्सचा असेल

सिंधिया म्हणाले, “पीएलआय पुढील तीन वर्षात ड्रोन निर्मितीपासून 900 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करेल. आम्ही अंदाज करत आहोत की 2026 पर्यंत ड्रोन उद्योग 1.8 अब्ज डॉलर्सचा असेल.

ड्रोन क्षेत्रासाठी PLI योजनेला मान्यता

विशेष म्हणजे, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर (Anurag Singh Thakur) यांनी बुधवारी सांगितले की, सरकार ड्रोन पीएलआय योजनेसाठी पुढील तीन वर्षात 120 कोटी रुपये खर्च करेल. ही रक्कम 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतातील सर्व ड्रोन कंपन्यांच्या एकूण व्यवसायाच्या दुप्पट आहे. योजनेअंतर्गत, ड्रोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना पुढील तीन वर्षांत उत्पादन क्षमतेच्या आधारावर प्रोत्साहन दिले जाईल.