Nari Shakti Bill : महिला आरक्षण विधेयकाच्या निर्णयावर प्रियांका चोप्राकडून कौतुकाचा वर्षाव म्हणाली यामुळे....

Priyanka Chopra on Nari Shakti Bill : महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% आरक्षण देण्यासंदर्भात मोदी सरकारने मांडलेल्या विधेयकावर आता मनोरंजन विश्वातूनही कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

किर्ती कुल्हारी, हेमा मालिनी आणि आता प्रियांका चोप्रानेही या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. चला पाहुया प्रियांका चोप्राने या बिलावर काय मत मांडलं आहे.

संसदेच्या नव्या इमारतीत नवे विधेयक

संसदेच्या नवीन इमारतीत काही दिवसांपूर्वीच कामकाज सुरू झालं. पहिल्याच दिवशी कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मांडले होते. ज्यामध्ये महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले जाईल, असे म्हटले आहे. 

विधेयकानुसार लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. आता या यावर आता बॉलिवूड आणि हॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियांका चोप्राची प्रतिक्रियाही समोर आली आहे. ज्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

प्रियांका चोप्रा म्हणते

प्रियांका चोप्राने इन्स्टाग्रामवर महिला आरक्षण विधेयकाबाबत आपली भूमिका मांडली. त्यांनी लिहिले, 'हा एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरेल, जो खूप प्रेरणादायी आहे.'
एवढेच नाही तर ते पुढे म्हणाले, 'महिला आरक्षण विधेयक- नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर होणे हे खरे तर योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, परंतु हे विधेयक अमलात येणे हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. आपला देश खरोखरच आपल्या महिलांना पाठिंबा देतो आणि सक्षम करतो.

अभिनेत्रींकडून आनंद व्यक्त

मनोरंजन विश्वातील अनेक अभिनेत्रींनी या विधेयकाचं कौतुक केलं आहे. प्रियांका चोप्राच्या आधी क्रिती कुल्हारीपासून हेमा मालिनीपर्यंत सर्वांनीही महिला आरक्षण विधेयकाबद्दल आनंद व्यक्त केला होता. हेमा मालिनी म्हणाल्या होत्या "मोदीजींनी शेवटी तेच केले जे कोणीही करू शकत नाही. अर्थात अनेक सरकारांनी हे विधेयक आणले पण ते आणण्याची इच्छाशक्ती आणि धैर्य त्यांच्यात नव्हते".

विधेयकाचं लवकरच कायद्यात रुपांतर होणार

महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. आता राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर कायदा बनवण्याची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. 

मात्र, हे विधेयक अमलात आणण्यासाठी अजून बराच वेळ लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जनगणना आणि परिसीमन झाल्यानंतरच हे विधेयक २०२९ पर्यंत लोकसभेत लागू केले जाईल.