महाराष्ट्रात खासदार, आमदारांचे 107 ते 7 लाखांपर्यंतचे वीजबिल थकीत

महाराष्ट्राला उष्णतेची लाट, कोळशाचा तुटवडा आणि 76,000 कोटी रुपयांची थकीत वीजबिल, संसाधनांची कमतरता, असे समोर आले आहे की व्हीव्हीआयपी आणि राजकीय स्पेक्ट्रममधील राजकारणी देखील वीज थकबाकीदार आहेत. ज्या बलाढ्य लोकांनी अद्याप वीज वापराचे बिल भरलेले नाही, त्यात केंद्रीय आणि राज्याचे मंत्री, त्यांचे कुटुंबीय, खासदार, विविध राजकीय पक्षांचे आमदार आणि त्यांच्याशी संबंधित काही संघटनांचा समावेश आहे. (mumbai news electricity bill is due on mp mla in maharashtra)

372 व्हीआयपींची बिले प्रलंबित आहेत

महाराष्ट्राच्या बाबतीत, 36 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या एकूण 372 व्हीव्हीआयपी ग्राहक आणि काही संस्थांनी त्यांच्या निवासी किंवा व्यावसायिक जागेत वीज वापरण्यासाठी सरकारला 1.27 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “प्रश्न त्याच्याकडे प्रलंबित असलेल्या रकमेचा नाही, तर त्यांनी अनेक वर्षांपासून थकबाकी कशी भरली नाही, याचाही आहे.

उर्जामंत्र्यांनी बोलण्यास दिला नकार

वृत्तसंस्थेने संपर्क साधला असता, उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज बिलात थकबाकी असलेल्या VVIP बद्दल भाष्य करण्यास नकार दिला, परंतु ते म्हणाले की त्यांनी "राज्यातील सर्व जनतेला नम्रपणे विनंती केली आहे" की त्यांनी वीज कंपन्यांना त्यांची थकबाकी भरण्यास मदत करावी.

' थकीत बिल भरा'

डॉ. राऊत म्हणाले, "सर्व अडचणींना न जुमानता, 17 सर्वाधिक प्रभावित राज्यांपैकी, महाराष्ट्राने एप्रिलमध्ये 14 दिवस वीज कपात केल्यानंतर लोडशेडिंग दूर करण्यात यश मिळवले आहे. आम्ही सार्वजनिक हितासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. आणि मी लोकांना आवाहन करतो. लोकांनी त्यांची थकबाकी बिले भरावीत."

या मंत्र्यांची बिले प्रलंबित आहेत

'पॉवर हिट-लिस्ट'मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे-पाटील यांचा समावेश आहे, ज्यांच्या घरी 25,000 (2009) आणि 10,000 (2013) रुपयांची दोन बिले आणि जालन्यातील शेततळे. कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या बिलांव्यतिरिक्त. यासोबतच केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे राज्याचे मुख्यमंत्री होऊन वर्षभराचा कालावधी लोटण्यापूर्वी 1987 पासून 2 हजार रुपयांचे बिल दिलेले नाही.

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या नावाचाही समावेश आहे

तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत, ज्यांची दोन व्यावसायिक बिले 14,000 रुपये (2020) आणि 9,000 रुपये (2021) आहेत. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी 2009 पासून केवळ 340 रुपये दिलेले नाहीत, तसेच त्यांच्या पत्नी मनीषा टोपे यांच्या व्यवसायाच्या जागेचे 19,000 रुपये आणि इतर नातेवाइकांचेही देय आहे.

काँग्रेस नेत्यांच्या नावाचाही समावेश

काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे महसूल मंत्री अशोक एस. चव्हाण यांच्याकडे 1991 पासूनचे 1,900 रुपये आणि 2005 चे दुसरे बिल 2,500 रुपये आहे. काँग्रेसचे कृषी राज्यमंत्री विश्वजित पी. ​​कदम यांच्याकडे 18,000 रुपये (2012) आणि 24,000 रुपये (2016) अशी दोन कृषी बिले प्रलंबित आहेत.

AIMIM नेत्याकडे 2700 रुपये थकीत आहेत

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन औरंगाबादचे खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांनी 2017 पासून त्यांच्या निवासी कनेक्शनसाठी 2,700 रुपये दिलेले नाहीत. महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप नेते हरिभाऊ के. बागडे यांच्याकडे 31,000 रुपयांपेक्षा बिल बाकी आहे.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावावर 20 हजार रुपये शिल्लक आहेत

दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे, त्यांच्या पत्नी प्रज्ञाताई यांच्या व्यतिरिक्त, 850 (2016) आणि रु. 2,700 (1994) अशी दोन बिले भरण्यासाठी 1996 पासून 20,000 रुपये देणे बाकी आहे. काँग्रेस खासदार रजनी एस सातव यांना 1982 पासून घरांचे 21,000 रुपये बिल बाकी आहे.

425 भरले नाहीत

दक्षिण मुंबईतील शिवसेनेचे खासदार अरविंद जी. सावंत यांनी सिंधुदुर्ग आणि यवतमाळ-वाशिममधील त्यांच्या निवासी कनेक्शनसाठी 425 रुपये दिलेले नाहीत. गवळी यांना 1974 पासूनचे 22,000 रुपये आणि 2021 पासून 7,600 रुपयांचे प्रलंबित बिल आहे. माजी विरोधी पक्षनेते आणि आता भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना 2011 पासूनचे 11,000 रुपयांचे कृषी बिल भरायचे आहे.

त्यांची बिलेही आहेत

1,600 (2016), रु 300 (2012) आणि रु 210,000 अधिक रु 88,400 (2013-2014) ची व्यावसायिक, कृषी आणि निवासी बिले भाजपचे खासदार रणजितसिंह एच. नाईक-निंबाळकर यांचे प्रलंबित आहे. राष्ट्रवादीचे माजी गृहमंत्री अनिल व्ही. देशमुख यांनी 1997 पासून 111,000 रुपये आणि 122,000 रुपये अशी दोन शेतजमिनीची बिले भरलेली नाहीत.

भाजप आमदाराचे 7 लाखांचे बिल बाकी

धक्कादायक म्हणजे, 1960 पासून सुमारे 10 बिले प्रलंबित आहेत - त्यापैकी सर्वात जुनी बिले पांडुरंग एन. पाटील यांच्या नावावर 196 रुपयांच्या बिलाचाही समावेश आहे.