मुंबईच्या बिल्डरांना धास्ती, अनधिकृत इमारतींचे होऊ शकते ट्विन टॉवर: Mumbai HC

Bombay Court Warns: नोएडातील भ्रष्टाचाराची इमारत पाडण्याची धूळ अजूनही साफ झाली नाही तोच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्याने मुंबईतील अनेक बिल्डरांच्या अंगावर काटा उभा राहिला आहे. खरं तर, नोएडाच्या ट्विन टॉवर्ससारखे परिणाम भोगावे लागतील असा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईच्या बिल्डरला इशारा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने क्रीडांगणासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर स्थगिती देऊनही बिल्डरने बांधकाम सुरू ठेवल्याने हा निर्णय घेतला आहे.

दिलीप व्ही सप्तर्षी आणि इतर दोन रहिवाशांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये दावा केला होता की खारमधील जमीन 1992 च्या विकास आराखड्यानुसार खेळाचे मैदान बनवण्याची योजना होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1995 च्या आदेशानंतर, बांधकाम स्थगित करण्यात आले, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (SRA) या जमिनीवर एकात्मिक स्थावर प्रकल्प उभारण्याची परवानगी दिली. जनहित याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, 2019 मध्ये एसआरए प्रकल्प बिल्डरांनी या जमिनीवर पुन्हा बांधकाम सुरू केले. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

आणि गेल्या आठवड्यात, न्यायालयाने आर्किटेक्टला बिल्डरने बांधकाम सुरू केलेल्या जागेची पाहणी करण्यास सांगितले होते आणि त्यानंतर किती मोकळी जागा उपलब्ध आहे याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. एसआरएने लगतच्या जमिनीवर काम करणाऱ्या बिल्डरांना भूखंडाच्या सीमेवर बांधकाम करण्याची परवानगी दिली आणि त्याचे स्थान बदलले आणि खेळाचे मैदान 5,255 चौरस मीटर इतके कमी झाले.

आर्किटेक्टने आपला अहवाल सादर केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली आहे. त्याआधारे न्यायालयाने पक्षकारांना जमिनीच्या रजिस्ट्रीसह 20 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता रमा सुब्रमण्यम यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की जमिनीचे सीमांकन पूर्ण होईपर्यंत बांधकामावरील बंदी हटवावी. न्यायालयाने या मागणीवर स्वारस्य दाखवले नाही. कदाचित तुम्हालाही सुपरटेकसारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, असे, मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी तोंडी सांगितले.