...आता भाजपा नेते मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसीविरोधी म्हणतील का ?

ओबीसी आरक्षणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणाऐवजी दोन आठवड्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अधिसुचना जारी कारणे भाग पडणार आहे. यामुळे आता महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांची चांगलीच गोची होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणावरुन निवडणुकीवरुन महाविकास आघाडीसरकारला ओबीसीविरोधी असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र भाजपने कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला मात्र महाराष्ट्र भाजपच्या या भुमिकेचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी खरपुस समाचार घेतला आहे. पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसीविरोधी म्हणणारे भाजपा नेते आज मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारलाही ओबीसीविरोधी म्हणतील का?” असा खोचक सवाल उपस्थित केला आहे.

रोहीत पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून यासंदर्भात बुधवारी ट्वीट्स केले आहेत. या ट्वीटमधून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करतानाचा भाजपावर निशाणा साधला आहे. “महाराष्ट्राप्रमाणेच १५ दिवसात निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारलाही दिले आहेत.या पार्श्वभूमीवर त्यांनी भाजप सरकारलाही ओबीसीविरोधी म्हणतील का ?” असा सवाल केला आहे.

“जेवढ्या त्वेषानं भाषणं ठोकली…”

“राज्यातील भाजपाच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना ओबीसी समाजाविषयी खरंच आत्मीयता असेल तर ओबीसी मेळाव्यात जेवढ्या त्वेषाने भाषणं ठोकली तेवढ्याच त्वेषाने केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटाचीही मागणी करावी. अन्यथा ओबीसी आरक्षणाविषयी त्यांची भूमिका ही सिनेमातील बंटी-बबलीप्रमाणे केवळ अभिनयच ठरेल”, असा टोला रोहीत पवार यांनी लगावला आहे.