Union Budget: 'लाखो तरुणांना मिळणार रोजगार', महाराष्ट्र भाजपने गायले गुणगाण

भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाला आत्मनिर्भर आणि बलशाली भारत बनविनारा अर्थसंकल्प आसल्याचे मत व्यक्त केले. यात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) यांचे पुढिल 5 वर्षात काम आणखी वाढले आहे. कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 25 हजार कोटी नॅशनल हाईवे बनविण्याच घोषणा केली आहे.(Devendra Fadanvis And Nitin Gadkari Told on the Union Budget)

तसेच देशभरात मेट्रोचे जाळे टाकण्याची सुध्दा चर्चा केली आहे. 60 किमी लांबीचे 8 रोपवे बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 60 लाख नवीन रोजगार उपलब्ध करून देण्याची चर्चा आहे. जेव्हा रस्ते, पूल बांधले जातील, उत्पादन क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा बुलेट वेगाने विकास करता येईल तेव्हाच 60 लाख नवीन रोजगार उपलब्ध होतील. ही अशी क्षेत्रे आहेत ज्यांनी आज चीनला जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवले आहे. या गोष्टी लक्षात घेऊन यावेळच्या अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली भारत असे वर्णन केले आहे.

याशिवाय 5 नद्या जोडण्याची घोषणा महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्वाची आहे. यासह महाराष्ट्रातील ताप्ती-नर्मना, गोदावरी-कृष्णा आणि दमणगंगा-पिंजाळही जोडले जाणार आहेत. या बजेटमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन वाढवण्याची चर्चा आहे. शहरांमधील जागेची अडचण लक्षात घेऊन बॅटरी स्वॅपिंगचे धोरण आणणार असल्याचे ही सांगण्यात आले. यामुळेच नितीन गडकरींनी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन थ्री-ई वाढवणारा दूरदर्शी अर्थसंकल्प असे केले आहे. या अर्थसंकल्पात नीतिमत्ता, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाची काळजी घेण्यात आल्याचेही गडकरी म्हणाले. या अर्थसंकल्पामुळे प्रदूषणमुक्त वाहतूक होणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. जल आणि वायू प्रदूषण कमी होईल त्यामुळे हा अर्थसंकल्प हरित पर्यावरणाकडे नेणारा आहे.

हे गाव आणि गरिबांचे बजेट - नितीन गडकरी

नितीन गडकरींच्या मते, हा अर्थसंकल्प (Budget) गाव-गरीब-कामगार-शेतकऱ्यांचा अर्थसंकल्प आहे. त्यांचे उत्पन्न कसे वाढवायचे, रोजगार कसा उपलब्ध करून देता येईल, ही बाब या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणांमुळे गडकरी समाधानी आणि आनंदी दिसले. ते म्हणाले, 'भारत माला आणि सागर मालानंतर आता पर्वतमाला प्रकल्प माझ्याकडे आला आहे. या वर्षी आम्ही आठ नवीन प्रकल्प सुरू करणार आहोत. पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे हा नवा भारत निर्माण होईल आणि यातून रोजगार ही वाढेल.

महाराष्ट्राला काय मिळाले?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महामारीनंतरही देशाची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनत आहे. 9.2 टक्के दराने हा विकास होत आहे. त्यामुळे भारत आज कुठे चालला आहे हे समजू शकते. महाराष्ट्राबद्दल (Maharashtra) बोलायचे झाले तर इथे सहकार क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे.

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना यापूर्वीच कर माफ करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना 9 हजार कोटींची सूट मिळाली. सहकार क्षेत्राला स्पर्धात्मक बनविण्याचे काम केले आहे. यापूर्वी असलेला 18 टक्के कर हा सहकार क्षेत्रासाठी 15 टक्के करण्यात आला. हा मोठा दिलासा आहे. खासगी क्षेत्रासाठी 15 टक्के आणि सहकारी क्षेत्रासाठी 18.5 टक्के करामुळे निर्माण झालेली तफावत आता भरून निघाली आहे. आता सहकार क्षेत्रालाही खासगी संस्थेनुसार कर भरावा लागणार आहे

गाव – गरीब, शेतकरी आणि रोजगारासाठी या बजेटमध्ये काय.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कि, एमएसपी साठी जाहीर झालेली मदत ही 2.37 हा सर्वाधीक आहे. 1 लाख मीट्रिक टन पर्यंत च्या उत्पादनाला एमएसपी च्या माध्यमातून खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. सोबतच सेंद्रिय शेती ला चालना देण्याची सुध्दा घोषणा केली आहे. ड्रोण टेक्नॉलॉजी चा वापर करुण क्रॉप मॅपिंग करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याची योजना आहे. गावे ब्रॉडबँडने जोडली जातील. पोस्ट ऑफिसला बँकिंग आणि गावा-गावात डिजिटालायझेशनशी जोडल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे लाभ थेट हस्तांतरित करणे सोपे होईल. एवढेच नाही तर खेड्यांमध्ये डिजिटायझेशनमुळे शहर आणि खेडे यांच्यातील भौगोलिक अंतराचा फरक दूर होईल.

अॅग्रो स्टार्ट अप योजना आणली जात आहे. सिंचन आणि सूक्ष्म सिंचन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. याशिवाय देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 80 लाख गरिबांना घरे देण्याच्या घोषणेचे म्हणजेच प्रत्येक घरात नळाचे शुद्ध पिण्याचे पाणी योजना ही क्रांतिकारक असल्याचे वर्णन केले. ते म्हणाले की, सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पायाभूत सुविधांमध्ये 7.5 लाख कोटींची गुंतवणूक म्हणजे गेल्या वेळेपेक्षा 25 टक्के जास्त आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पटही. त्यामुळे जास्तीत जास्त रोजगार वाढेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था 7 इंजिनच्या पॉवरच्या वेगाने धावेल.