रायगड मधील पर्यावरण अनं पर्यटन सक्षम होणार

रायगड: या जिल्ह्याचे पर्यावरण आणि पर्यटन हे दोन मानबिंदू आहेत. हे दोन्ही मानबिंदू सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत. जिल्ह्याचा आर्थिक स्तर वाढविण्यासाठी कर्ज पुरवठा करणे महत्वाचे आहे. जिल्ह्या मध्ये आर्थिक स्तर वाढवला तर तेथील विकास करणे सोपे होईल.

रायगड जिल्ह्यासाठी 2021-22 यावर्षासाठी 4 हजार 829 कोटीं कर्ज देण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. यात सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी 1 हजार 961 कोटी तर कृषी आणि कृषी पुरक उद्योगांसाठी 850 कोटी कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली. तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज पुरवठा करण्यावर भर द्यावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

माध्यमांशी बोलताना जिल्हाधिकारी कल्याणकर म्हणाले, रायगड जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. यामुळे पर्यावरण आणि पर्यटन यांची सांगड घातल्यानंतर उद्योगाच्या माध्यमातून वृद्धी होऊ शकते. त्यामुळे त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. राष्ट्रीयकृत बँक आणि शेड्युल्ड बँक यांचे मार्फत कर्ज पुरवठ्यावर भर देणे गरजेचे आहे. या बँकाकडून जिल्ह्यात ठेवींच्या तुलनेत कर्ज वितरण खुप कमी प्रमाणात केले जात आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकाचा कर्ज ठेव प्रमाण जेमतेम 24 टक्क्यांवर आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा कर्ज ठेव प्रमाण हा 55 टक्क्यांचा आसपास आहे. त्यामुळे कर्जवितर करण्यावर येथील बँकांनी भर दिला पाहिजे असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. लोकांसाठी कर्जपुरवठा मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात यावे अथवा एक खिडकी योजना सुरु करावी असे आवाहन त्यांनी केले.

तळीये येथील आपदग्रस्त 263 कुटूंबांचे मे महिन्यापुर्वी पुनर्वसन केले जाईल. त्यासाठी प्रशासकीय तयारी पुर्ण करण्यात आली आहे. नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असलेली 17 हेक्टर खाजगी जागा संपादीत केली जात आहे. त्या जागेचा भुवैज्ञानिकांकडून पुनर्वसन बाबतचे सर्वेक्षण केले आहे. ही जागा कायम स्वरुपी पुनर्वसनासाठी योग्य असल्याचा अहवालही प्राप्त झाला आहे. म्हाडा यांच्या मार्फत प्रत्येकी 600 चौरस फुटाची घरे बांधून दिली जातील.

केवनाळे आणि साखरसुतारवाडी येथील 200 घरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही जागा निश्चित झाली असून पुनर्वसनासाठी कोटक फायनान्स आणि टाटा कंपनीने सहकार्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणच्या दरडग्रस्त कुटूंबाचे पुनर्वसनही केले जाणार आहे

गेल्या दोन वर्षात करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनावर 68 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. त्यामुळे विकास कामांना कात्री लागली असली. तरी जिल्ह्याची आरोग्य सुविधा बळकट होण्यास मदत झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगीतले. रायगड मध्ये आतापर्यंत 87 टक्के लोकांनी कोरोना लसीचा पहीला डोस घेतलेला आहे. 37 टक्के लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहे. ज्या नागरीकांचे लसीकरण अद्यापही झालेले नाही अश्या नागरिकांनी जवळच्या लसीकरण केंद्रावर जाऊन लसीकरण करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

अलिबाग हे जिल्ह्याचे ठिकाण असल्याने सर्वच शासकीय कार्यालय ही स्वतःच्या जागेत नव्याने प्रस्तावित केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी याच्यासाठीही निवासस्थानाची सोय करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे सर्वच अधिकारी हे अलिबागेत राहणार असल्याने नागरिकांची कामेही लवकर होण्यास मदत होईल. औद्योगिक क्षेत्र हे प्रशासन, नागरिक याच्या एकोप्याने कसे उभारले जाईल यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.

यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी अमोल यादव, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे, महसुल तहसिलदार सचिन शेजाळ हे अधीकारी उपस्थित होते.