कोरोना बाधित कुटुंबांना भरपाई देण्यास दिरंगाई; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

कोरोनाबाधित (Corona) कुटुंबांना भरपाई देण्याबाबतच्या हलगर्जीपणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र सरकारच्या (Government of Maharashtra) वकिलांना सांगितले की, प्रतिज्ञापत्र आम्हाला दाखवू नका, ते तुमच्याच खिशात ठेवा, आणि ते जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना द्या, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

कोरोना संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याबाबत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारकडून सातत्याने होत असलेल्या दिरंगाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी समोर आली आहे. महाराष्ट्राशिवाय पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान सरकारच्या या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली आहे.

राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महाराष्ट्रासोबतच राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल सरकारलाही फटकारले. राजस्थानमध्ये कोरोनामुळे 9 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. नुकसान भरपाईसाठी केवळ 595 अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी एकाही कुटुंबापर्यंत मदत पोहोचू शकली नाही. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्येही 19 हजार लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी केवळ 467 कुटुंबांनी भरपाईसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी केवळ 110 लोकांनाच मदत मिळाली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोनामुळे 22 हजार लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. यापैकी 16 हजार 518 कुटुंबांनी मदतीसाठी अर्ज केले. त्यात आतापर्यंत 9 हजार 372 लोकांना मदत देण्यात आली आहे.

मदत पोहोचली नाही

कोविड संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र ही मदत देण्यास विलंब होत आहे. यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने अद्यापही एका कुटुंबाला मदतीची रक्कम दिली नसल्याने न्यायालय नाराज झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सरकारकडून असा हलगर्जीपणा कसा काय असू शकतो? ज्यांना मदतीची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचली पाहिजे. नाहीतर आपल्याला काहीतरी करावे लागेल. न्यायमूर्ती एम.आर.शहा यांनी फटकारले आणि असे सांगितले.