अनिल देशमुख प्रकरणावरून न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारले

राजकीय हित लक्षात घेता सीबीआयला (CBI) राज्यात तपास करण्याची परवानगी दिली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) आरसा दाखवला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या कार्यकाळात, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला विचारलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगची चौकशी करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशाला विरोध केला होता , ते सरकार स्वतःचे गृहमंत्री (Home Minister) किंवा मंत्री आरोपी असतील तेंव्हा सीबीआय चौकशीचे (CBI Enquiry in Maharashtra) आदेश देईल का? तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे .

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळताना स्पष्टपणे सांगितले की सीबीआयने सर्व पैलू आणि आरोपांची चौकशी केली पाहिजे. आम्ही ते मर्यादित करू शकत नाही. तसे करणे म्हणजे घटनात्मक न्यायालयाची शक्ती कमी करणे होईल.

22 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने हे मौखिक निरीक्षण केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याकडे कल नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिसांच्या बदली पोस्टिंगच्या सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला महाराष्ट्र सरकारने विरोध केला होता.

महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेली स्वतंत्र याचिकाही फेटाळून लावली. अनिल देशमुख यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.

महाराष्ट्र राज्याने सीबीआय तपासाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, जेव्हा उच्च न्यायालयाने मुंबईच्या माजी पोलिस आयुक्तांच्या पत्राच्या आधारे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते, तेव्हा तो आदेश फक्त अनिल देशमुख यांच्यावर हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंटमधून पैसे उकळल्याच्या आरोपांची चौकशी करणारा होता .त्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या बदली पोस्टिंगच्या चौकशीचे आदेश दिले नाहीत. अशा परिस्थितीत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगची चौकशी करण्याचा अधिकार सीबीआयला नाही. युक्तिवाद फेटाळून लावत खंडपीठाने म्हटले आहे की ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बदलणार नाहीत.

सीबीआयने सर्व पैलूंची चौकशी केली पाहिजे आणि हे न्यायालय त्याला मर्यादित करणार नाही. तसे करणे म्हणजे घटनात्मक न्यायालयाची शक्ती कमी करणे. खंडपीठाने पुढे सांगितले की कोणते राज्य सीबीआयला चौकशी करू देईल जेथे त्याचे गृहमंत्री आणि मंत्री आरोपी आहेत. हे न्यायालय आहे जे आपल्या शक्तीचा वापर करून आदेश देते आणि उच्च न्यायालयानेही तसे केले आहे.

राज्य सरकार माजी गृहमंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समजते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने प्रत्येक तपासासाठी तयार असले पाहिजे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, परमबीर सिंग यांच्या तक्रारीत केवळ त्यांची स्वतःची बदली आणि अनिल देशमुख यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना घरी बोलावून हॉटेल बार रेस्टॉरंटमधून पैसे उकळल्याचा आरोप केला आहे. त्यात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या पोस्टिंगबाबत चर्चा झाली नाही.