आघाडी सरकारनं महाराष्ट्राच्या इतिहासाला काळीमा फासला, फडणवीसांचा घणाघात

3 महिने द्या, ओबीसींचा डेटा गोळा करतो असे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मग 2 वर्ष कुठे झोपला होता, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला आहे. त्यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. संसदेचे अधिवेशन इतका काळ चालू शकते, तर महाराष्ट्राचे का चालत नाही म्हणत त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात सर्वात कमी अधिवेशन घेतले जात आहे. संसदेचे अधिवेशन चालु असते. मात्र, आपल्याला काय होते. लोकशाही कुलूप बंद करता येईल तेवढा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक राज्यांचे अधिवेशन फार काळ चालू शकतात. महाराष्ट्रात मानसिकताच नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली आहे. या सरकारमध्ये ‘रोक’शाही सुरू आहे.

‘रोख’शाहीत प्रत्येक गोष्टीला थांबविले जात आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेला कारभार आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. स्थगिती, खंडणी, लूट, भ्रष्टाचार हे सर्व प्रकार या सरकारमध्ये पाहायला मिळत आहेत. ते या आधी कधीच पाहिले नव्हते. विरोधकांनी बोलू नये म्हणून त्यांचे एक वर्षासाठी निलंबित केले जात आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला अक्षरश काळीमा फासण्याचे काम होत आहे, असा घणाघात त्यांनी केला आहे.

फडणवीस म्हणाले की, ज्या घटना घडल्या नाहीत त्यांची कारणे सांगून आमच्या आमदारांना सस्पेंड केले जाते. वर्षभरासाठी सस्पेंड करण्याचे कारण म्हणजे आपल्याच आमदारांवर विश्वास नसल्यासारखे आहे. सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकते. हा विश्वास आहे. त्यामुळे आर्टिफिशियली आमची संख्या कमी करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. म्हणूनच आमचे 12 आमदार निलंबित केले आहेत. त्यानंतर अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची. यावरून हे सरकार किती असुरक्षित आहे, हेच दिसून येते.

राज्याच्या स्थापनेपासून गुप्तपणे अध्यक्षांची निवडणूक झालेली आहे. मात्र, आता नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जात आहे. याचा अर्थ 170 आमदारांचा यांना असलेला पाठिंबा किती पोकळ आहे हे दिसून येते. आमदारांवर विश्वास नसल्याने गुप्त मतदान पद्धती बदलल्या जात आहेत. नियम समितीचे नियम डावलून प्रस्ताव मंजूर करणार आहे. त्याला आम्ही विरोध करू, असा इशारा त्यांनी या वेळी दिला आहे.

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात आज मोठ्या प्रमाणावर समस्या आहेत. त्यावर चर्चा करण्याचे फोरम विधान मंडळ आहे. मात्र, या फोरमला गुंडाळण्याचे काम सरकार करत आहे. विशेष म्हणजे ओबीसींच्या (OBC) राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) हे सरकार उघडे पडले आहे. दोन वर्षानंतरही इम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकले नाहीत. परवा मात्र, यांच्या वकिलाने तीन महिने द्या आम्ही इम्पिरिकल डेटा गोळा करतो, अशी मागणी केली. मग दोन वर्ष कुठे झोपा काढत होते, अशी त्यांनी टीका केली.

आम्ही दोन वर्षांपासून सातत्याने सांगतो आहे. पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसचा डेटा केंद्राकडे नाही. तो सोशो इकॉनॉमिक आहे. सोशो-इको-डेटा ही शिक्षण आणि नोकऱ्यातील आरक्षणासाठी लागतो आणि पॉलिटिकल डेटा हा सुप्रीम कोर्टाने स्पेसिफिकली पॉलिटिक बॅकवर्डनेसचा डेटा मागितला आहे. त्याचे कलेक्शन कुठेही झाले नाही.

पण दोन वर्ष या सरकारने घालवले. आता सरकारने तीन महिने द्या म्हणून सांगितले. ते कोर्टाने अमान्य केले. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. त्याचा जाब या सरकारला निश्चितपणे अधिवेशनात विचारणार आहोत, असा इशारही त्यांनी दिला.