पणजी: वास्को येथील हेडलँड सडा जंक्शन येथे मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जमिनीवर उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा व चबुतरा हटवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणारा रहिवाशांचा पुनर्याचिका अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा अर्ज कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे स्पष्ट करत चारही अर्जदारांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम एका आठवड्याच्या आत ‘गोवा राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणा’कडे जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सदर वाद वास्को (Vasco) शहरातील सर्व्हे क्र. ४२, पीटी शीट क्र. ३० मधील जमिनीशी संबंधित असून, ही जागा एमपीएच्या मालकीची आहे. एमपीएने दिलेल्या माहितीनुसार, काही अज्ञात व्यक्तींनी या जागेवर अतिक्रमण करून प्राधिकरणाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम आणि पुतळ्याची उभारणी केली होती. याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी, पोलीस आणि मुरगाव नगरपालिकेकडे तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने पोर्ट अथॉरिटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ७ एप्रिल २०२६ रोजी अंतरिम आदेश जारी केला होता.
या आदेशानुसार, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, मुरगाव उपजिल्हाधिकारी आणि पोलीस निरीक्षकांनी या जागेवर सशस्त्र सुरक्षा व्यवस्था तैनात करून पुढील कोणतेही अनधिकृत बांधकाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आणि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षकांनी ४ मे २०२६ पर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
अर्जदारांनी या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देत ही याचिका मागे घेण्याची अनुमती दिली. त्यानंतर अर्जदारांनी ‘सार्वजनिक परिसर कायदा, १९७१’ लागू होतो आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही, असा युक्तिवाद करत उच्च न्यायालयात अंतरिम आदेशात बदल करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सदर अर्ज दाखल करून अर्जदारांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे आणि ७ एप्रिल २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण केला आहे. अशा प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत अर्जदारांवर प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
