Fire in Goa: राज्यात आग माफिया पुन्हा सक्रिय; भाजप सरकारच याला जबाबदार, युरी आलेमाव यांचा घणाघात

गोव्यात आग लागण्याच्या घटना थांबल्या असे वाटत असतानाच पुन्हा जंगलात आग लागण्याची बातमी समोर आली आहे. काल (1 मे) काणकोणातील चापोली धरण परिसरात आता आग लागली असून वन्यजीव संकटात सापडले. ही आगीची घटना दुपारी बाराच्‍या सुमारास लक्षात आली. वन खात्याच्‍या कर्मचाऱ्यांबरोबरच अग्निशमन दलाचे जवान आगीवर नियंत्रण मिळविण्‍यासाठी प्रयत्‍न करीत होते, पण रात्री उशिरापर्यंत तरी त्‍यांना ते शक्‍य झाले नव्‍हते. यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आपले मत व्यक्त केले आहे.

कुंकळ्ळी मतदारसंघातील पारोडा डोंगरावर आणि काणकोण येथील चापोली धरण परिसरात लागलेल्या भीषण आगीत "फायर माफिया" पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारी यंत्रणा हतबल आहे. गोव्याचे हरित क्षेत्र नष्ट करणाऱ्या या आगीच्या कारणाची चौकशी करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची मागणी करतो, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

गोव्यात फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये मोठ्या प्रमाणात आग लागण्याच्या घटना घडून त्यात राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये झाडे, वनस्पती आणि भातशेती नष्ट झाली. परंतू, पर्यावरण संवेदनशील आणि वनक्षेत्रात अशा आगी रोखण्यासाठी सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत असे युरी आलेमाव यांनी निदर्शनास आणले.

मी गेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि गोव्यात कार्यरत असलेला "फायर माफिया" हरित क्षेत्रांचे काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतर करण्याचा इशारा सरकारला दिला होता. गोव्यातील आगीच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी मी वनमंत्री विश्वजित राणे यांना उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची विनंती केली होती, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

विधानसभेतील तारांकीत प्रश्नांच्या उत्तरांचा अभ्यास केल्यास पर्यावरण संवेदनशील भागात आगीच्या घटना हाताळण्यासाठी तसेच आगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडे कसलीच यंत्रणा व तयारी नाही हे स्पष्ट होते. वनमंत्री व भाजप सरकार कोणतीही कृती योजना नसताना केवळ आश्वासने देत आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

मी रात्री उशिरापर्यंत पारोडा येथे आग लागलेल्या ठिकाणी होतो आणि वन अधिकारी तसेच दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कायम संपर्कात होतो. गोव्यात आपत्ती व्यवस्थापन कक्षच कमकुवत असल्याने वन अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी हतबल होण्यापलीकडे काहिच करु शकत नाहीत, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

रिअल इस्टेटच्या व्यवसायासाठी गोव्यातील जमिनीवर डोळा ठेवून हिरवे आच्छादन नष्ट करण्याची पद्धतशीर योजना आखली जात आहे. गोमंतकीयांनी आताच जागृत राहण्याची गरज आहे. गोव्याचे कॉंक्रिट जंगलात रुपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही असा इशारा युरी आलेमाव यांनी दिला.