राणे गरजले : बेकायदा भू-रूपांतरे होणार रद्द

पणजी: राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना थारा देणार नाही. ज्या नेत्यांनी स्वार्थासाठी सार्वजनिक खात्याचा गैरवापर करून जमिनींचे व्यावसायिक व वसाहतीसाठी रूपांतर केले, ते रद्द करून त्या जमिनी पूर्वस्थितीत आणल्या जातील. तसेच बेकायदा रूपांतरासाठी कोट्यवधींची उलाढाल केलेल्यांविरुद्ध कारवाई करून त्यांचा जून महिना अखेरपर्यंत पदार्फाश केला जाईल, असा इशारा नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिल्याने गैरकृत्यात गुंतलेले राजकीय नेते आणि भू-माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

(vishwajeet Rane's statement illegal land conversion will be canceled)

मंत्री राणे यांनी ‘फेसबूक’वरून माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील विविध भागांतील बाह्यविकास आराखडे (ओडीपी) आणि नियोजन व विकास प्राधिकरण (पीडीए) निलंबित करून त्यांची चौकशी नियुक्त केलेल्या विशेष समितीमार्फत सुरू आहे. ज्या जमिनींचे बेकायदा रूपांतर केले आहे, त्या पूर्वस्थितीत करण्याचा निर्णय पुढील बैठकीत घेण्यात येईल.

डिसेंबर 2022 पर्यंत जनतेसाठी पीडीए व टीसीपी खात्याकडून योग्य त्या सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. त्यासाठीच ओडीपी व पालिकेच्या मास्टर प्लॅनसाठी अंतर्गत सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. तपासणीसाठी पथके नेमली आहेत. यापुढे कोणालाच बेकायदा जमिनींचे रूपांतर करू दिले जाणार नाही, असे राणे म्हणाले.

इमारत नियमांचे उल्लंघन

अनेकांनी इमारत नियमांचे उल्लंघन केले आहे. बहुतेक इमारतींमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे गाळे व दुकाने आहेत. इमारतीच्या आराखड्यात जो भाग पार्किंग क्षेत्र दाखवला आहे, त्याचे बेकायदा रूपांतर करून ते व्यावसायिकांना देण्यात आले आहेत. इमारत नियमानुसार पार्किंग सक्तीचे आहे. ज्यांनी त्याचे बेकायदा रूपांतर केले आहे, त्यांच्याविरुद्धही कारवाई केली जाईल, असे राणे यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

240 पानी अहवालात दडलंय काय?

राज्यात अनेक नाविकास उतरण क्षेत्र, खाजन, मुंडकार, दलदल तसेच खारफुटीच्या जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा रूपांतर केले आहे. भू-महसूल कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. चौकशी समितीने 240 पानांचा अहवाल तयार केला आहे. या समितीने अहवाल सादर केल्यावर नगर नियोजन मंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा केली जाईल. अनेकांनी पदे नसतानाही जमिनी विकत घेऊन रूपांतर करून घेतले आहे, असे राणे यांनी सांगितले.

तक्रारींसाठी ‘ईमेल’

वन, पालिका व नगर नियोजन या खात्यासंदर्भात जनतेच्या तक्रारी असतील तर त्याची माहिती देण्यासाठी सोमवारी 6 जून रोजी ईमेल उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकांना तक्रारी नोंदवणे सोपे होणार आहे. या तक्रारींची मी स्वतः नोंद घेऊन नियुक्त केलेल्या पथकांमार्फत त्याची चौकशी केली जाईल, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.