GIDC भूखंड वितरण घोटाळ्याबरोबच नवीन नोकरभरतीचा घाट

पणजी: गोवा औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये (गोवा-आयडीसी) भूखंड वितरण घोटाळ्याबरोबच नवीन नोकरभरतीचा घाट सुरू आहे. एका महिन्यात या महामंडळाच्या दोन बैठका घेऊन नियमांचे उल्लंघन केले गेले आहे. हे महामंडळ आर्थिक व नैतिकदृष्ट्या ‘आयसीयू’मध्ये आहे. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षांच्या दबावामुळे गैरव्यवहार सुरूच ठेवल्यास त्यांना त्याचे प्रायश्‍चित भोगावे लागेल असा इशारा गोवा फॉरवर्डने दिला आहे.

पणजीत गोवा फॉरवर्ड (Goa Forward) पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या कार्यालयात बोलताना पक्षाचे संघटन सचिव दुर्गादास कामत म्हणाले की, यावर्षी विविध औद्योगिक वसाहतीतील (GIDC) भूखंड वितरणासाठी ऑनलाईन (Online) अर्ज मागवून मर्जीतील अर्जदारांनाच त्याचे वितरण महामंडळाच्या अध्यक्षांकडून होत आहे. 25 डिसेंबर 2021 रोजी सार्वजनिक सुट्टी असतानाही महामंडळ कार्यालय सुरू होते. या कार्यालयात सुमारे 26 अधिकारी आहेत त्यापैकी 3 ते 4 अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी 3 ते 4 औद्योगिक वसाहतींचा ताबा देण्यात आला आहे. वेर्णा येथील औद्यिगक वसाहतीमध्ये या अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने बेकायदेशीरपणे डोंगर कापणी सुरू आहे. मात्र त्याकडे महामंडळ अध्यक्षांनी दुर्लक्ष केले आहे. निवडणूक जवळ येत असल्याने या महामंडळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे असा आरोप दुर्गादास कामत यांनी केला.

या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता मात्र तो अजूनपर्यंत लागू केलेला नाही.

अर्थसंकल्पात सरकारने महामंडळासाठी 30 कोटींची तरतूद केली होती त्यापैकी 7.5 कोटींचे वितरण केले आहे. उर्वरित निधी मिळेल या हेतून महामंडळाने अनेक प्रकल्पांची कामे हाती घेतली मात्र अजूनही हा निधी न मिळाल्याने प्रकल्पांची कामे केलेल्या कंत्राटदारांची बिले प्रलंबित आहेत. महामंडळाकडे पैसे नसताना नव्याने नोकरभरतीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सुमारे 40 ते 50 नोकऱ्या या निवडणुकीपूर्वी देण्याचा प्रयत्नही अध्यक्षांनी सुरू केला आहे, असे ते म्हणाले.

औद्योगिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनी औद्योगिक वसाहतीमध्ये वेअरहाऊससाठी परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विद्यमान अध्यक्षांनी हल्लीच या महिन्यात बैठकीत त्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो विरुद्ध आहे. भूखंडधारकाला त्याचे वेअरहाऊसला परवानगी आहे मात्र इतरांच्या मालाच्या ठेव करण्यासाठी परवानगी देता येत नाही असे कामत म्हणाले. गेल्या 12 डिसेंबरला झालेल्या बैठकीतील कामकाज इतिवृत्तांताला मंजुरी देण्यासाठी 31 डिसेंबरपूर्वी पुन्हा बैठक बोलवली जाणार आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकास महामंडळाने श्‍वेतपत्रिका काढल्यास भ्रष्टाचाराचे अनेक सांगाडे बाहेर येतील. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही परवानगी देताना विचार करा अन्यथा त्यांना पुढील नवीन सरकारसमोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे कामत म्हणाले.