Viksit Goa 2047: 'विकसित गोवा 2047'चा आराखडा तयार! 16 व्या वित्त आयोगाकडे राज्य सरकार करणार 28 हजार कोटींची मागणी

पणजी: राज्य सरकारने विकसित गोवा २०४७ चा आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी लागणारे वित्तीय साहाय्य १६ व्या वित्त आयोगाकडे मागण्याची तयारी सरकारने केली आहे. सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचा हा आराखडा असून बहुतांशपणे विशेष अनुदानाच्या रूपाने ही मदत दिली जावी, अशी मागणी आयोगासमोर ठेवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज मंत्रालयात त्यासाठी सर्व सचिव व खातेप्रमुखांची बैठक घेतली आणि सोमवारी पुन्हा ते बैठक घेणार आहेत.

बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी २८ हजार कोटी रुपये वित्त आयोगाकडे मागणार असल्याचे सांगितले आहे. येत्या ९ व १० जानेवारी रोजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया हे राज्याच्या दौऱ्यावर येणार असून दोनापावल येथील एका हॉटेलात या बैठका होणार आहेत. आयोगासमोर सादरीकरण करण्यासाठी विविध अंमलबजावणी खात्यांकडून माहिती घेऊन वित्त खात्याने मागणीचा आराखडा तयार केला आहे. त्याचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव व्ही. कांदावेलू यांच्या उपस्थितीत घेतला. खाते प्रमुखांना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी निधीच्या विनियोगाविषयी प्रश्न विचारले. आयोगासमोर सादरीकरण करताना तेवढ्या रकमेची गरज आहे हे पटवून देण्यासाठी आकडेवारीची जोडही प्रस्तावात देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

राज्य सरकारकडून ९ रोजी आयोगासमोर सादरीकरण होणार आहे. १० रोजी आयोगाचे सदस्य काही महत्त्वाच्या ठिकाणी भेटीही देणार आहेत. राज्याची केवळ १६ लाख लोकसंख्या असली तरी त्याच्या कितीतरी पट पर्यटक एकावेळी राज्यात असतात. त्याचा ताण पायाभूत सुविधांवर येतो. त्यामुळे विकसित गोवा (Goa) लक्ष्य गाठण्यासाठी या अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरज असल्याचे आयोगाला पटवून देण्याची तयारी करण्यात येत आहे.

डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

विकसित भारतच्या धर्तीवर, विकसित गोवा लक्ष्य गाठण्यासाठी वित्त आयोगासमोर सादरीकरण केले जाईल. प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर सरकारचा भर आहे.

अशी मिळेल मदत

कर महसुलाचे वाटप. विशिष्ट आर्थिक गरजांसाठी केंद्राकडून वित्तीय मदत (अनुदान) देण्यासाठी शिफारस. राज्यांना उभारी देण्यासाठी अतिरिक्त मदतीची तरतूद. पंचायती राज संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वाटप करण्यासाठी शिफारस.

संभाव्य मागणी अशी असेल

• वीज - ४१६० कोटी रुपये

• कचरा व्यवस्थापन - ७३० कोटी रुपये

• सार्वजनिक बांधकाम - ५४६० कोटी रुपये

• जलसंपदा - ३४०१ कोटी रुपये

• शिक्षण- १५३६ कोटी रुपये

• हरित उर्जा - ७३५० कोटी रुपये

• आपत्ती व्यवस्थापन - १९८० कोटी रुपये