मेसर्स वेदांत लिमिटेडची 165 कोटी रुपयांची थकबाकी; कंपनीची खनिज निर्यात तातडीने थांबवण्याची गोवा काँग्रेसची मागणी

Vedanta Ltd: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार थकबाकीदारांना (खाण थकबाकीदार) मदत करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने सोमवारी केला.

खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाने मेसर्स वेदांत लिमिटेडला एकूण रु. 165 कोटी थकबाकी न भरता खनिज निर्यात करण्याची परवानगी दिली असा दावा काँग्रेसने केला.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस श्रीनिवास खलप यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून थकबाकी असलेल्या कंपनीकडून होणारी निर्यात तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.

'भाजप सरकारने मेसर्स वेदांता लिमिटेडशी हातमिळवणी केली आहे आणि थकबाकी भरण्यात अयशस्वी असतानाही त्यांना खनिज निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. खाण आणि भूगर्भशास्त्र खाते थकबाकी भरल्याशिवाय त्यांना परवानगी कशी देऊ शकत?' असा प्रश्न खलप यांनी उपस्थित केला.

माहितीनुसार हे स्पष्ट आहे की खाण विभागाने गोवा राज्यातील विविध खाण कंपन्यांकडून अद्याप रु. 271,75,36,687/- वसूल केलेले नाहीत, असे खलप म्हणाले.

खलप म्हणाले की मेसर्स वेदांता लिमिटेड लोह खनिजाची बेकायदेशीरपणे निर्यात करत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याची परवानगी खाण आणि भूविज्ञान कार्यालयाने दिली आहे, असे ते म्हणाले.

जुनी थकबाकी न भरता वेदांतकडून 88,000 मेट्रिक टन खनिज बेकायदेशीरपणे निर्यात केले जात आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.

पाणी, वीज, घर कर आणि इतर सरकारी कर भरण्यासाठी सामान्य लोकांना त्रास दिला जातो, परंतु सरकार अशा भांडवलदारांना थकबाकी न भरता बेकायदेशीर व्यवसाय करू देत आहे, असे ते म्हणाले.

वेदांतने उद्यापर्यंत सर्व थकबाकी भरली नाही तर खनिजचे लोडिंग तात्काळ थांबवावे, अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. त्यात अयशस्वी झाल्यास सरकारने ते जहाज जप्त केले पाहिजे आणि त्याचा लिलाव करून पैसे सरकारी तिजोरीत जमा करावेत अशी मागणी खलप यांनी केली आहे.