'गोव्याच्या प्रगतीला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प'!कृषी क्षेत्राला बळ, नारळ - काजू योजनेचा होणार लाभ; मंत्री कामत, दामू नाईकांची प्रतिक्रिया

सासष्टी : निर्मला सितारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला बळ देण्यासाठी ज्या अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत, त्याचा फायदा निश्र्चितच गोव्याला मिळणार आहे. गोव्यात नारळ व काजू हे मुख्य उत्पादन आहे त्यामुळे ‘नारळ प्रोत्साहन योजने’ चा फायदा गोव्याला होणार असल्याचे मत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केले. त्यांनी अर्थसंकल्पावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त मांडली.

भाजपच्या दक्षिण गोवा जिल्हा कार्यालयात आज मंत्री कामत, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. नरेंद्र सावईकर, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर तसेच मडगाव, फातोर्डा, नावेली या भाजप मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी संसदेतील अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण पाहिले.

कामत म्हणाले, की गोव्यात कित्येक नारळ झाडांना फळ लागत नाही. त्यासाठी ही झाडे (माड) काढून त्या जागी नवीन झाडे लावण्याचा या योजनेचा एक भाग आहे. त्यामुळे नारळ उत्पादन वाढीस मदत होईल. काजूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सुद्धा अर्थसंकल्पात खास तरतूद केली आहे. काजूच्या उत्पादनापासून पॅकिंग व निर्यात यासाठी मदत मिळेल, असे कामत यांनी सांगितले.

लघु उद्योगांसाठी भरीव तरतूद

अर्थसंकल्पात महिला, लघु उद्योग यांच्यासाठी सुद्धा भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सामान्यातील सामान्य व्यक्तीला उपयुक्त असा हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचप्रमाणे विदेशात पर्यटनासाठी जाणाऱ्यांच्या खर्चावरील कर सुद्धा कमी केला आहे. त्यामुळे भारतीयांना विदेश पर्यटन करणे सोपे होईल, असेही मंत्री कामत यांनी सांगितले.

गोव्याच्या विकासाला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा अत्यंत व्यावहारिक आणि लोकभिमुख असून तो गोव्याच्या प्रगतीला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टी, गोवा प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी व्यक्त केला आहे. विशेषतः गोव्याची ओळख असलेल्या काजू आणि नारळ पिकांसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे पारंपरिक शेतीला सुगीचे दिवस येतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दामू नाईक यांनी सांगितले की, गोवा म्हटले की नारळाची झाडे आणि काजू डोळ्यासमोर येतात. अर्थसंकल्पात काजूसाठी समर्पित कार्यक्रम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून जमिनीचे मॅपिंग करण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे.भारतीय काजूला जागतिक स्तरावर ‘प्रीमियम ब्रँड’ बनवण्याचे उद्दिष्ट गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करेल. तसेच, ‘नारळ प्रोत्साहन योजने’अंतर्गत जुन्या झाडांच्या जागी उच्च उत्पन्न देणारी वाण लावण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.

गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पर्यटन क्षेत्रासाठी आदरातिथ्य महाविद्यालये आणि १०,००० गाईड्सना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद गोव्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करेल. यासोबतच ‘मत्स्य संपदा योजने’ मुळे कोळी बांधवांना आधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, असेही नाईक यांनी नमूद केले.