Goa BJP: ‘ते’ अधिकारीसुद्धा सुटू नयेत! कोमुनिदाद दुरुस्ती वटहुकूमाला भाजपचे समर्थन

Goa Comunidade Land Conversion Issue

पणजी: कोमुनिदाद संस्था जमीन देतेवेळी त्याचे कारण नमूद करते. त्या कारणाशिवाय कोणी अन्य कारणासाठी जमिनीचा वापर यापूर्वीही केला असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. अशा जमिनींचे नियमबाह्य भू रुपांतरण केले गेले असेल तर तसे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, असे भाजपचे प्रवक्ते गिरीराज पै वेर्णेकर यांनी नमूद केले.

काल सरकारने कोमुनिदादच्या जमिनींना संरक्षण देण्यासाठी कोमुनिदाद संहितेत दुरुस्तीसाठी वटहुकूम जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. त्याचे समर्थन करण्यासाठी भाजपचे प्रदेश सचिव दयानंद सोपटे यांच्यासह वेर्णेकर यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली.

वेर्णेकर म्हणाले, कोमुनिदादच्या जमिनी वाचवण्यासाठी सरकारने कायदा दुरुस्ती केली. कॉंग्रेस सरकारच्या नशिबात, असे काही करण्याचे नव्हते. ते केवळ बिनबुडाचे आरोप करण्यापुरतेच आता मर्यादित राहिले आहेत. त्यांच्याकडे टीका करण्याव्यतिरीक्त काही नाही. विधायक सूचना त्यांना सुचतच नाहीत.

कोमुनिदाद जमीन गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि ग्रामसंस्था असलेल्या कोमुनिदाद जमिनी पुढील पिढीसाठी राखून ठेवण्यासाठी सरकारने टाकलेले हे पाऊल आहे. शेत जमिनीच्या रुपांतरास यापूर्वीच सरकारने बंदी घातली आहे. रस्ते दुरूस्ती कंत्राटदारांकडून त्यांच्या पैशांने सरकार करवून घेत आहे. तोवर कंत्राटदारांचे परवाने निलंबित करण्याचे धाडस सरकारने दाखवले आहे.

अभियंत्यांच्या बदल्या एक दोन दिवसात होतील काही प्रशासकीय बाबींच्या पूर्ततेसाठी त्या मागे राहिल्या असतील. सरकारच्या कारणे दाखवा नोटिशींना उत्तर न देणारे अभियंते सुटू शकणार नाहीत, पुन्हा कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या असल्या तरी त्यांच्यावर कारवाई आता अटळ आहे.

सांकवाळ (Sancoale) येथील जमीन रुपांतरामागे कॉंग्रेसचा हात कसा आहे, हे ‘आप’चे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनीच उघड केले आहे. त्यांनी या पापात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. कॉंग्रेसची पापे आम्ही स्वीकारणार नाही, असा त्यांचा स्वच्छ संदेश आहे, असे वेर्णेकर म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची पूर्तता!

सोपटे म्हणाले, संयुक्त निवृत्तीवेतन योजना लागू करून सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची पूर्ती केली आहे. नव्याने नोकरीस लागलेल्‍यांकडून ही मागणी होती. १० वर्षे सेवा बजावलेल्यांना किमान १० हजार रुपये तर २५ वर्षे सेवा बजावलेल्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळण्याचा मार्ग सरकारने मोकळा केला आहे. जनतेला चांगली व तत्पर सेवा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देणे अपेक्षित आहे. त्यांना भविष्याची चिंता सतावू नये, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.