टीएमसीचा जाहीरनामा जनतेसमोर, गोव्यातील तरुणांसह महिलांना मिळणार लाभ

आगामी काळात गोव्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. याच पाश्वभूमीवर गोव्यात प्रचाराची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूकीच्या तारखाही जाहीर केल्या आहेत. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधक चांगलचे तयारीला लागले आहेत. राजकीय नेते प्रचारसभांच्या माध्यमातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. तसेच गोव्यातील जनतेला राजकीय पक्ष निवडणुक (Election) प्रचाराच्या माध्यमातून अनेक आश्वासने देताना दिसत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज टीएमसी-एमजीपी युतीने जाहीरनामा जाहीर केला आहे.

प्रमुख ठळक मुद्दे:

• 11 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक दरडोई उत्पन्नासह गोव्याच्या 'GDP' आकारात 1.8 लाख कोटी (0.71 लाख कोटींवरून) वाढ करणे; गोव्यासाठी 80% आरक्षणासह 2,00,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील आणि सरकारी क्षेत्रातील 10,000 रिक्त जागा 3 वर्षांत भरल्या जातील.

• गृहलक्ष्मी योजने अंतर्गत प्रत्येक घरातील एका महिलेला दरमहा रु 5000 चे थेट लाभ हस्तांतरण;युवा शक्ती अंतर्गत गोव्यातील तरुणांसाठी 4% व्याजदराने 20 लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज आणि गोव्यातील तरुणांसाठी वर्षातून 6 महिन्यांपर्यंत बेरोजगारी विम्याची तरतूद.

• आरोग्य आणि शिक्षणावरील अर्थसंकल्पीय खर्च दुप्पट, दोन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांसह, बजेटच्या अनुक्रमे 2.75% आणि 6% पर्यंत वाढवणे, सरकारी शाळांमध्ये सुधारित सुविधा आणि ;युनिव्हर्सल हेल्थ कार्ड; आणि गोव्याच्या प्रत्येक कुटुंबासाठी रस्ते अपघात उपचार विमा.

• खाजगी क्षेत्रासह सर्व नोकऱ्यांमध्ये गोव्यातील महिलांसाठी 33% आरक्षण, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षण, महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांचे निराकरण करण्यासाठी दोन जलदगती न्यायालये (प्रत्येक जिल्ह्यात एक), आणि एक 'SOS' सुरक्षा मोबाइल अ‍ॅप महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी.

• 1976 पूर्वीपासून राज्यात राहणाऱ्या सर्व गोव्यातील कुटुंबांना ताब्यात असलेल्या जमिनीचे शीर्षक आणि मालकी हक्क ;तसेच बेघर कुटुंबांना 50,000 अनुदानित घरे (माझे घर, मालकी हक्क अंतर्गत), तसेच येथे 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जाची तरतूद. जुन्या गोमंतकीय घरांचा दर्जा सुधारित करण्यासाठी अनुदानित दर.

• सरकारी मालकीच्या बसेसच्या दुप्पट ताफ्यासह 24 x 7 सार्वजनिक वाहतूक, 24 x 7 अखंड वीजपुरवठा, खड्डेमुक्त सर्व हवामानाला तोंड देणारे रस्ते तसेच कार्यशील गटार यंत्रणा आणि सर्व घरांना पिण्याचे पाणी पाईपद्वारे तसेच अत्याधुनिक - प्रत्येक तालुक्यात कला क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण सुविधा.

• इंधन अनुदान 2.5 पटीने वाढून 75,000 रुपये झाले; मासेमारी करणार्‍या कुटुंबांना 4000 रुपये 'लीन' (कमी उत्पन्न ) कालावधी भत्ता आणि 'एलईडी-मासेमारी आणि 'बुल ट्रॉलिंग'वर बंदी; 18,000 हेक्टर पारंपारिक खाजन जमीन शेतीमध्ये स्वयंपूर्णतेला चालना देण्यासाठी राज्यभर शीतगृहांची साखळी सुरू करण्यासाठी ;कृषी डेपो आणि मंडईंचा दर्जा वाढवणे आणि विस्तार करण्यासाठी पुनरुज्जीवन केले जाईल.

• उत्खनन करार आणि खाणकाम नोकऱ्यांमध्ये गोव्यासाठी 80% आरक्षणासह ('टीएमसी' सरकार स्थापन झाल्यापासून 250 दिवसांच्या आत) पर्यावरणीयदृष्ट्या श्वास्वत खाण पद्धतींची स्थापना करणे. सोबतच, 'गोवा मिनरल कॉर्पोरेशन'च्या माध्यमातून मिळणारे सर्व उत्पन्न राज्यातील कल्याणकारी योजनांच्या निधीसाठी वापरण्यात येईल.

• मोले मधले तीन रेखीय प्रकल्प संपुष्टात आणले जातील; म्हादई नदीच्या पाण्यावरील गोव्याचा हक्क कायम ठेवला जाईल आणि सर्वसमावेशक कचरा व्यवस्थापन आणि कचरा संकलन प्रणाली 100% कार्यात्मक सांडपाणी नेटवर्कमध्ये समाविष्ट केली जाईल.

• गोव्यातील बहुसंख्य सौहार्द राखण्यासाठी आणि वारसा स्थळांच्या जतनासाठी एकात्मिक पर्यटन केंद्रे, मोबाईल अ‍ॅप आणि 24x7 पोलिस गस्त आणि पर्यटकांना मदत करण्यासाठी मदत डेस्कसाठी 25 लाखांपर्यंत निधी मंजूर करा.