Third District Goa: फोंड्याशिवाय होणार तिसरा जिल्हा? राजकीय चर्चांना उधाण; धारबांदोडा, सांगे, केपे, काणकोणचा समावेश

Third District Goa Updates

पणजी: राज्यात तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती करतानाच या जिल्ह्याची मागणी करणाऱ्या मंत्री रवी नाईक यांच्या फोंडा तालुक्यालाच त्यातून वगळ्याचे राजकारण सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. धारबांदोडा, सांगे, केपे व काणकोण तालुक्यांचा मिळून तिसरा जिल्हा आकाराला आणण्याची प्रक्रिया वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे.

तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. त्या समितीवर काम केलेला एक सदस्य आता राज्य प्रशासनात उच्च स्थानी आहे. त्यामुळे तिसऱ्या जिल्ह्याची मागणी आणि प्रत्यक्षात आकाराला आणण्यात येणारा तिसरा जिल्हा यातील तफावतीमागे कोणती तरी शक्ती असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयाकडून दिले जाणारे अनुदान हे जिल्हा पातळीवर दिले जाते. यामुळे तिसऱ्या जिल्ह्यामुळे अनुदान मिळवण्याची संधी वाढणार असे कारण प्रशासकीय पातळीवर सध्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या समर्थनार्थ पुढे केले जात आहे.

सुरवातीच्या तिसरा जिल्हा निर्मितीच्या मागणीत काणकोण, केपे तालुके नव्हते. ते मागावून समाविष्ट करत फोंडा तालुक्याला त्यातून वगळण्याचा निर्णय कोणी व का घेतला असावा याची एक खुमासदार चर्चा कानावर पडू लागली आहे. तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी कोणते निकष लावण्यात आले तेही सरकारने जाहीर न केल्याने या निर्णयाबाबतचे गूढ कायम राहिले आहे.

नवीन जिल्हा तयार करण्याची प्रक्रिया

संबंधित राज्य सरकार जिल्हा निर्मितीसंबंधी प्रस्ताव तयार करून त्याचा अभ्यास करते.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली जाते.

राज्य सरकार नवीन जिल्ह्याची अधिकृत घोषणा करते.

राज्य सरकार स्वायत्त असल्याने बहुतेक प्रकरणांत केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक नसते.

नवीन जिल्हे निर्माण करताना आव्हाने

नवीन प्रशासकीय सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठा खर्च येतो.

काही वेळा वेगवेगळ्या भागांत जिल्ह्याच्या निर्मितीवर मतभेद असतात.

नव्या जिल्ह्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे आव्हानात्मक ठरू शकते.

जिल्ह्याच्या निर्मितीचे निकष

१. लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ ः मोठ्या लोकसंख्येच्या किंवा विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या जिल्ह्यांचे विभाजन आवश्यक ठरते.

नवीन जिल्हा निर्माण झाल्यास प्रशासन अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकेल का, हे तपासले जाते.

२. प्रशासकीय सोयीसुविधा आणि नियंत्रण ः नागरिकांना सरकारी सेवांचा अधिक चांगल्या प्रकारे लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा निर्माण केला जातो. नवीन जिल्हा झाल्यास स्थानिक प्रशासन कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख होईल का, हे पाहिले जाते.

३. वाहतूक आणि दळणवळण सुविधा ः नवीन जिल्ह्याच्या मुख्यालयापर्यंत लोक सहज पोहोचू शकतील का, याचा विचार केला जातो.

४. आर्थिक आणि सामाजिक घटक ः नवीन जिल्ह्यात आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याची क्षमता आहे का? तेथील लोकसंख्येची सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भौगोलिक गरजा विचारात घेतल्या जातात.

५. राजकीय आणि सामाजिक मागणी ः स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जनतेची मागणी असल्यास त्याचा विचार होतो. नव्या जिल्ह्यामुळे कोणत्या भागाचा विकास होईल आणि सामाजिक शांतता राखली जाईल का, यावर भर दिला जातो.

.६ सध्याच्या जिल्ह्यांवरील भार कमी करणे ः काही जिल्ह्यांवर प्रशासकीय, आर्थिक आणि लोकसंख्येचा मोठा भार असतो, अशावेळी ते विभाजीत करून नवीन जिल्हा तयार केला जातो.