Third District Goa: राजकीय स्वार्थासाठी 'तिसरा जिल्हा', सामाजिक कार्यकर्त्यांचा कडाडून विरोध; आगामी निवडणुकीसाठी सरकारचा घाट

सासष्टी: काणकोण, सांगे, केपे व धारबांदोडा हे चार तालुके एकत्र करून गोव्यात तिसरा जिल्हा निर्माण करण्याचा सध्या सरकारचा प्रस्ताव आहे. मात्र, विविध बिगर सरकारी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

२०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच हा घाट घातला जात आहे. निवडणुकीत काही जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव करण्याची शक्यता असल्याने तिसरा जिल्हा तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

तिसऱ्या जिल्ह्याचा प्रस्ताव कुणी नागरिकांनी (Citizens) किंवा सामान्य जनांनी मांडलेला नाही. तिसऱ्या जिल्ह्यामुळे केवळ नोकरशाहीवरील भार वाढणार आहे व सामान्य नागरिकांना त्याचे काहीही वास्तविक फायदे अनुभवता येणार नसल्याचे सिव्हिल सोसायटीच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

तिसरा जिल्हा निर्माण करण्यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दोन आठवड्यापूर्वी सांगितले होते. त्यानंतर हा तिसरा जिल्हा अनुसूचीत जमातीसाठी असावा अशी सुचना कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल (Nilesh Cabral) यांनी केली होती. काब्राल यांच्या म्हणण्यानुसार या चार तालुक्यात अनुसूचीत जमातीची संख्या २५ टक्के आहे. शिवाय अनेक सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे या तिसऱ्या जिल्ह्यामुळे शक्य होणार आहे.

तिसरा जिल्हा परवडेल का?

नोकरशहांना सध्याच्या दोन जिल्ह्यांमधील कामाचा ताण व्यवस्थित सांभाळता येत नाही. आता तर नव्या जिल्ह्यासाठी नवा जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. गोव्यासारख्या लहान राज्याला जिसरा जिल्हा परवडेल का? असा प्रश्न सिव्हील सोसायटीचे कार्यकर्ते उपस्थित करीत आहेत.

सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार

धारबांदोडा हा नवीन तालुका निर्माण करूनही या तालुक्यात लोकांसाठीच्या साधन सुविधांचा अभाव आहे. लोकांच्या मूळ गरजा मिळणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या जिल्ह्यामुळे ही परिस्थिती जास्त बिकट होण्याची शक्यता सिव्हिल सोसायटी कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. या तिसऱ्या जिल्ह्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आणखी बोजा वाढणार आहे. सध्या राज्यावर ३५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे, असे सिव्हिल सोसायटीच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.