New Law: भूरूपांतरासाठी आता कायद्यात नवी तरतूद

New Law: भूरूपांतरामुळे वादग्रस्त ठरलेले नगरनियोजन कायदा 1974 मधील 16 ब कलम वगळण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. 30 ऑगस्ट 2018 रोजी हे कलम कायद्यात समाविष्ट केले होते आणि ते 3 ऑक्टोबर 2018 पासून लागू केले होते. या कलमाची जागा घेणारे नवे कलम या कायद्यात 30 दिवसांची नोटीस देत जनतेकडून सूचना, आक्षेप मागविल्‍यानंतर समाविष्ट करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

गृहनिर्माण, व्यावसायिक आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी गोव्यात नेहमीच मोठी रूपांतरीत केलेल्या जमिनीची आवश्यकता होती. त्याच अनुषंगाने अशा गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी विविध उपक्रम घेण्यात आले. गोवा नगरनियोजन कायद्यात १६ ब समाविष्ट करणे, हा असाच एक उपक्रम होता.

या तरतुदीनुसार विविध मूलभूत आणि महत्त्वपूर्ण बदलांची शिफारस करण्यात आली होती आणि नगरनियोजन मंडळाने तात्पुरती मान्यता दिली होती. ही दुरुस्ती बाजूला ठेवली तर, राज्याच्या गृहनिर्माण, व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान प्रादेशिक आराखडा किंवा बाह्यरेखा विकास योजनेत प्रभावीपणे बदल किंवा सुधारणा करण्यासाठी अन्य कोणतीही तरतूद नाही.

त्यामुळे नवा प्रादेशिक आराखडा तयार होईपर्यंत सरकारी प्रकल्प थांबवावे लागतील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. केंद्र सरकार अनेक प्रकल्प सुचवत आहे आणि त्यासाठी जमीन उपलब्ध कऱण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी असते. ती जमीन दिली नाही तर प्रकल्पासाठी निधी परत जाण्याची भीती सरकारला सतावत आहे. यासाठी भू-रूपांतरासाठी नवीन तरतूद करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. असे करताना जैवसंवेदनशील क्षेत्रातील जमिनी त्यातून वगळण्याचे ठरविले आहे.

जहरी टीकेमुळे सरकारची बदनामी

नगरनियोजन कायद्याच्या १६ ब कलमामुळे प्रत्येक अर्जदाराचा विचार भू रूपांतर प्रकरणासाठी करण्याचा अधिकार नगरनियोजन मंडळाला मिळाला होता. त्यावर खरमरीत टीका होत होती. विरोधी कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी टीका करताना ‘केस टू केस बेसिस’ या शब्दाचा उल्लेख ‘सूटकेस टू सूटकेस’ असा केला जात होता. अखेर या दुरुस्तीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे या कलमाचा वापर करून भू रूपांतराचा अंतिम आदेश देण्यास मनाई केली होती. गेली चार वर्षे हा खटला न्यायालयात आहे. त्यामुळे भू रूपांतराचे निर्णयही प्रलंबित राहिले होते.

मंत्रिमंडळाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

डिचोली, म्हापसा, फर्मागुढी, वास्को, काकोडा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांत उत्कृष्टतेची केंद्रे सुरू करण्यासाठी २६ कोटी ९१ लाख १० हजार ८०० रुपये खर्च करण्यास मान्यता. टाटा टेक्नॉलॉजीकडून उपकऱणे घेणार. १५ जुलै २०२३ रोजी करार. ही रक्कम राज्य सरकारचा एकूण खर्चातील केवळ १४ टक्के वाटा आहे.

• वास्कोत उपनिबंधक कार्यालयासाठी मुरगाव पालिकेकडून घेतलेल्या जागेच्या ऑक्टोबर २००१ ते मे २०१० पर्यंतच्या भाड्यापोटी आणि ऑगस्ट २०१२ पर्यंत व्याज देण्यासाठीच्या २ लाख १३ हजार ९३९ रुपयांच्या खर्चास मंजुरी.

• क्रीडा संचालनालयातील साहाय्यक संचालक महेश नाईक यांना ३१ मे ऐवजी ३० जूनपर्यंत सेवा मुदतवाढ देण्यास मान्यता.

• जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांना १ जून २०२३ ते ३१ मे २०२४ पर्यंत सेवा मुदतवाढ देण्यास मंजुरी.

• वस्तू व सेवा कर कायद्यात केंद्र सरकारशी सुसंगत दुरुस्तीसाठी विधेयकास मान्यता.

• अलिशान वाहन नोंदणी स्वस्त करण्यासाठीचा कायदा दुरुस्तीचा वटहुकूम कायम करण्यासाठी विधेयकास मंजुरी.

• अंजुणे येथे वेलनेस सेंटर आणि निसर्ग कुटिरे विकसित कऱण्याचे काम आता राणे कन्ट्रक्शनकडे देण्याचा निर्णय.