Dr. Pramod Sawant: ...तर राज्याला दोन वर्षे कर्जच घ्यावे लागणार नाही!

Dr. Pramod Sawant राज्य घेत असलेले एकही कर्ज 7 टक्के व्याजाच्या वर नाही. 9 टक्के व्याजाने असलेली कर्जे आम्ही फेडली आहेत.

खाण महसूल, वस्तू सेवा कर (जीएसटी) संकलन, मोपा महसूल, खासगी भागीदारीतून प्रकल्पांची (पीपीपी) उभारणी यातून मिळणारा जीएसटी कर राज्याच्या तिजोरीत येईल.

त्यामुळे राज्याला दोन वर्षे कर्जच घेण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.

एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर बोलत होते. ते म्हणाले, राज्य आर्थिक जोखीम व्यवस्थापक (एफआरएम) मर्यादेखाली आहे.

वर्षभरात आम्ही 1 हजार 300 कोटी कर्ज घेतले. एरवी 3400 ते 3500 कोटींवर कर्ज घ्यावे लागत होते. हे आर्थिक व्यवस्थापनाचे यश असल्याचे ते म्हणतात.

आर्थिक व्यवस्थापनाद्वारे नाबार्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट, सीडबीसारखी आयआरडीएफ कर्ज योजना, जीएसटी फरक, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा फरक, तसेच केंद्राच्या योजनांचा 98 टक्के निधी उपयोगात आणू शकलो.

पर्यटन क्षेत्रात नियमितता आणण्यात यश आले. जीएसटी 21टक्क्यांवरून पुढील महिन्यात 35 टक्क्यांवर जाईल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील पारंपरिक उद्योग, व्यवसाय उदा. कृषी, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आणि खाण ही क्षेत्रे राज्याला स्वयंपूर्णतेकडे नेणारी आहेत. सेवा व मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात संधी आहे; परंतु ती संधी किती लोक घेतात, हे सांगता येत नाही.

पूर्वी पारंपरिक व्यवसायांकडे लोकांचा कल नव्हता; परंतु आता मोठ्या संख्येने लोक या क्षेत्रांकडे वळू लागले आहेत. दहा वर्षांपूर्वी बंद केलेली शेती कसण्यास आता सुरुवात झाली आहे.

मासळी उत्पादनासाठी लोकांनी अर्ज केले आहेत. खाण ब्लॉकचे लिलाव झाल्याने लोकांच्या आशा वाढल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आयडीसीचे प्रश्‍न दोन महिन्यांत सोडवू

आयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. अनेक वर्षांपासून येथील भूखंडांचा वापर होत नव्हता. त्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. वापरात नसलेले प्लॉट सरकार ताब्यात घेणार आहे.

प्रत्येक आयडीसीचा कारभार ऑनलाईन पद्धतीने होणार असल्याने सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. दोन महिन्यांत आयडीसीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. मुख्यमंत्र्यांनी जमीन हस्तांतरण व कोमुनिदाद सुधारित कायदा मंजूर झाल्याबद्दलही समाधान व्यक्त केले.

मंत्रिमंडळात बदल नक्‍की; पण...

गेले अनेक महिने रखडलेला राज्‍य मंत्रिमंडळातील बदल विधानसभा अधिवेशनानंतर मार्गी लागेल, अशी शक्‍यता होती. त्‍याबाबत एका वृत्तवाहिनीने मुख्‍यमंत्र्यांना विचारले.

त्‍यावर ‘बदल नक्‍कीच होईल, परंतु थोडा काळ जावा लागेल’, असे मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितले. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेल्‍या आमदारांसाठी मुख्‍यमंत्र्यांचे वक्‍तव्‍य दिलासादायी ठरणार आहे.