Hit and Run Law: नवीन हिट अँड रनसह कायद्यांच्या पुनर्रचनेतून जनतेला वेठीस धरण्याचा केंद्र सरकारचा डाव!

नवीन हिट अँड रन कायदा हा केवळ मालवाहू ट्रक ड्रायव्हर किंवा बसचालकांसाठीच मारक नाही, तर सर्वसामान्य तसेच असुरक्षित वर्गाच्या विरोधात आहे. त्याचप्रमाणे भाजपा केंद्र सरकारने आणलेला नवीन भारतीय न्यायिक संहिता व इतर कायद्यांमधील पुनर्रचना ही हुकूमशाहीला बळकटी देण्याचा डाव आहे.

या कायद्यातून सरकार लोकशाही संपवू पाहते. एकप्रकारे लोकांना भीतीखाली व नियंत्रणाखाली ठेवू पाहते. त्यामुळे सरकारने ताबडतोड हा नवीन हिट अँड रन कायदा तसेच इतर पुनर्रचना केलेले सर्व कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी रिफॉर्मर्स या सामाजिक न्याय गटाने शुक्रवारी (ता.5) म्हापशात आयोजित पत्रकार परिषदेतून केली.

यासंदर्भात रिफॉर्मर्स संघटनेकडून मुख्य सचिवांसह संबंधित प्राधिकरणांकडे निवेदने सादर दिली जातील. आजच्या पत्रकार परिषदेवेळी अ‍ॅड. अविनाश भोसले, सुभाष केरकर, अमृत आगरवाडेकर, मिलन वायंगणकर, व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. या पदाधिकार्‍यांनी या कायद्याच्या पुनर्रचनेचा निषेध केला.

अ‍ॅड. अविनाश भोसले म्हणाले की, मुळात हिट अँड रन या कायद्यातील पुनर्रचनेचा हेतूच समजत नाही. मुळात गोरगरीब किंवा असुरक्षित वर्गातील लोकच उदारनिर्वाहसाठी चालकाचा व्यवसाय निवडतात. त्यांना नवीन हिट अँड रन कायद्यातून संपविण्याचा हा घाट आहे.

हा नवीन हिट अँड रन कायदा असो किंवा भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३, भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ हे कायदे लोकांना वेठीस धरण्यासाठी बनवलेत, असा आरोप करीत भोसले यांनी सरकारवर सडकून टीका केली.

सुभाष केरकर म्हणाले की, मुळात मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात अनेक कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केल्या व स्वतःच्या मर्जीनुसार त्यात बदलाव केले. परंतु, हे अधिकतर दुरुस्तीचे मसुदे आधी स्थायी समितीसमोर मांडलेच नाही किंवा यावर संसदेत चर्चा झाली नाही. आणि चर्चा टाळण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे कथितरित्या निलंबन करुन हे विधेयके मंजूर करुन घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भाजपा सरकारने नुकताच कायद्यांची पुनर्रचना करुन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता व भारतीय पुरावा विधेयक आणले खरे, परंतु या कायद्यातून ते लोकशाही संपवू पाहताहेत. एकप्रकारे भीतीचे व पोलिस राज आणण्याचा हा डाव आहे.

या कयद्यातून सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा हे डावपेच आहेत. हे कायदे जनतेसह लोकशाहीला मारक आहे. आणि नवीन हिट अँड रन कायदा त्याचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे रिफॉर्मर्स संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी यावेळी म्हटले.