Mhadei River: म्हादईप्रश्‍नी तूर्त निराशाच; पुढील सुनावणी 5 ऑगस्टला

Mhadei River: म्हादईप्रश्नी आता पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे कालव्यात वाहून जाणारे पाणी रोखण्याच्या गोवा सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. सर्व पक्षकारांना आठ आठवड्यांतच दहा पानांपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

यावरून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय याप्रश्नी पुढील सुनावणी घेणार आहे, हे स्पष्ट आहे.

या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 10 जुलै 2023 रोजी झाली होती, त्यानंतर हे प्रकरण सुमारे सात महिन्यांनंतर 8 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी कर्नाटकने अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करायची असल्याचे म्हटले होते.

गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीच्या पाणीप्रश्नी पाणी तंटा लवादाने अंतिम निवाडा दिलेला आहे. पण या निवाड्याला तिन्ही राज्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयानंतरही कर्नाटक बेकायदेशीररीत्या म्हादईचे पाणी वळवत असल्याचा दावा करीत गोव्याने कर्नाटक​विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसह गोव्याच्या प्रलंबित पाच तसेच कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने याप्रश्नी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात ८ रोजी सुनावणी झाली.

या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने तिन्ही राज्यांना आठ आठवड्यांत दहा पानांपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली आहे. म्हादईतील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने एक हजार कोटींची विशेष तरतूद केली आहे.

या प्रकल्पासाठी 26.96 हेक्टर वनजमीन वळवण्याची कर्नाटक सरकारची मागणी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) फेटाळली आहे. त्याशिवाय कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये दिल्ली गाठत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कळसा-भांडुरासाठी पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची मागणी करणारे निवेदनही सादर केले होते.

‘प्रवाह’ची उद्या बैठक

विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार विजय सरदेसाई यांनी पुन्हा एकदा म्हादईच्या विषयाला हवा दिली होती. याप्रश्नी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘प्रवाह’ची अद्याप एकही बैठक झाली नाही आणि राज्य सरकारची सभागृह समिती निद्रावस्थेत असल्याची टीका केली होती. त्यावर ‘प्रवाह’ची पहिली बैठक येत्या १३ फेब्रुवारीला होईल व २९ फेब्रुवारीपर्यंत सभागृह समितीचीही बैठक घेतली जाईल, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.