Goa Mining : आणखी 40 खाण लीजांचा लिलाव होणार; तयारी अंतिम टप्प्यात

Goa Mining : सरकारच्या खाण खात्याकडून पहिल्या टप्प्यात चार ब्लॉक्सचा ई-लिलाव यशस्वी झाल्यानंतर आणखी सात खाणपट्ट्यांचा लिलावाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. 30 दशलक्ष टन लोह खनिज उत्खननाची मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार सुरुवातीला सुमारे 40 खाण लीजांचा लिलाव करणार आहे.

याशिवाय अगोदर झालेले लिलावात घेतलेले आणि डंप करून ठेवलेले खनिज हलवण्याची मुदत संपत आल्याने हे खनिज ही ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाले आहेत.

खाण खात्याने पहिल्या टप्प्यात डिचोली, शिरगाव-मये, मोंत द शिरगाव या उत्तर गोव्यातील तीन आणि दक्षिण गोव्यातील काले या चार ब्लॉक्सचा यशस्वी ई-लिलाव पूर्ण केला आहे.

डिचोली ब्लॉक सेसा वेदांता कंपनी, शिरगाव मये ब्लॉक साळगावकर शिपिंग प्रा. लि. कंपनी, मोंत द शिरगाव ब्लॉक बांदेकर माईन कंपनी तर काले ब्लॉक फोमेंतो कंपनीने सर्वाधिक बोली लावून आपल्याकडेच ठेवण्यात यश मिळवले.

खात्याकडून आणखी 5 खाणपट्ट्यांचा लिलाव करणार आहे. 30 दशलक्ष टन लोह खनिज उत्खननाची मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार सुरुवातीला सुमारे 40 खाण लीजांचा लिलाव करण्याची तयारी सुरू आहे.

न्यायालयाने 88 खाण लीजचे दुसरे नूतनीकरण रद्द केल्याने सरकारकडून टप्याटप्याने याचा लिलाव करण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे यापूर्वीच ई लिलावामध्ये घेतलेले डम्प अद्यापही त्याच ठिकाणी पडून आहेत.

ते त्वरित हलवावेत यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतवाढही देण्यात आली होती. ही मुदत संपत आल्याने हे खनिजही ताब्यात घेण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

पाच ब्लॉक्सची विक्री होणार

राज्य सरकारच्या खनिज आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या वतीने पहिल्या चार खनिज ब्लॉकची यशस्वी विक्री केल्यानंतर आता आणखी 5 ब्लॉक्स विक्रीसाठी खुले करण्यात आले आहेत.

अडवलपाल - थिवी, कुडणे - करमळे, कुडणे, थिवी - पिर्ण, सुर्ल - सोनशी असे हे नवीन पाच खनिज ब्लॉक्स लिलावासाठी खुले केले आहेत. 27 मार्चपर्यंत बोलीधारकांना आपल्या निविदा दाखल करता येतील.

कॅपिंग मर्यादा वाढविण्याचा प्रयत्न

सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये राज्यातील खनिज उत्खननाची वार्षिक मर्यादा 20 दशलक्ष टन निर्धारित केली होती. दरम्यान ही कॅपिंग मर्यादा 30 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. यासाठी खनिज मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रयत्न केले जाणार आहेत अशी माहिती खान खात्याच्या वतीने देण्यात आली आहे.