Goa Politics: लोकसभेआधीच कॉंग्रेसची झोळी रिकामी

Goa Politics: काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी काही आठवड्यांपूर्वी गोव्यात आलेले प्रभारी मणिक्कम टागोर यांच्यासमोर पक्षाच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल मांडला. पक्षाच्या बँक खात्यावर काही हजार रुपयांची शिल्लक असल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत होणाऱ्या खर्चासाठी आवश्‍यक निधी गोळा करण्याचे आव्हान प्रदेशाध्यक्षांसमोर असणार आहे.

अन्यथा खर्च करू शकणारा उमेदवार शोधावा लागणार असल्याचे पक्षाचेच पदाधिकारी सांगत आहेत. प्रदेशाध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अमित पाटकर यांनी पक्षकार्यासाठी स्वतःचे ५० लाख रुपये खर्च केले आहेत.

त्यांनी प्रभारींच्या कानावरही ही बाब घातलेलीच आहे. पक्षाच्या बँकेतील शिलकेचा विचार केला तर ही रक्कम फारच तुटपुंजी आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या तुलनेत पक्ष किती खर्च करणार, हाही एक प्रश्‍न आहे.

दुसरीकडे राज्यात ‘इंडिया’ आघाडीचा उमेदवार ठरलाच तर इतर मित्रपक्ष निवडणुकीत खर्च करतीलच, असे नाही. उमेदवार काँग्रेसचा राहणार असल्याने पक्षालाच उमेदवाराचा खर्च उचलावा लागणार आहे. परंतु उमेदवार निवडून आणायचे झाल्यास सर्व बाजूंनी पक्षाला विचार करावा लागणार आहे. निवडणुकीसाठी राबणाऱ्या कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी, प्रचार यंत्रणा राबवण्यासाठी पैसा लागतो. तो पैसा उभा करायचा झाल्यास काही कंपन्यांनाही हाताशी धरावे लागते.

दक्षिणेत बैठकांवर जोर

लोकसभा निवडणुकीची तारीख काही आठवड्यांनंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. कारण मार्च 2024 मध्ये ही निवडणूक होणार असल्यास फेब्रुवारीमध्ये आचारसंहिता लागणार, असे गृहीत धरता येते.

उर्वरित निवडणुकीचा कालावधी पाहता काँग्रेसने दक्षिण गोव्यात बैठकांवर जोर दिला असल्याचे दिसते. मागील काही दिवसांत उत्तर गोव्यात काँग्रेसच्या बुथनिहाय बैठका सुरू झाल्या आहेत.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, कार्यकर्ते उभे करायचे झाल्यास पक्ष आर्थिक बाजूनेही सक्षम हवा आहे. परंतु काँग्रेसची सध्याची स्थिती आर्थिक बाजूने कमकुवत आहे.

निवडणूक कोणाच्या जीवावर?

मुबलक पैसा उभा करण्यात अपयश आलेच तर कॉंग्रेस पक्षाला स्वत: खर्च करणारा उमेदवार शोधावा लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे.

काँग्रेस लोकसभेच्या दोन्ही जागा जिंकण्याची स्वप्ने पाहत आहे, ते कोणाच्या जीवावर हे काही समजत नाही. आता मतदारही बराच हुशार झाला आहे, हे पक्षाला माहीत असेल. पैसे देऊनही लोक मत देतील, याची खात्री राहिलेली नाही.

विधानसभेवेळी काँग्रेसने हात ढिला सोडला होता; परंतु लोकसभेचा विचार केल्यास काँग्रेसला निवडणुकीत निधी उभारण्याचे आव्हान असणार, हे स्पष्ट आहे.