...त्यामुळे कामगारवर्गाला वेतन वेळेवर मिळाले नाही: मुरगाव नगराध्यक्ष

Dabolim: मुरगाव पालिकेने (Mormugao Municipality) कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन मंगळवारी दिले. आता डिसेंबर महिन्याचे वेतन तरी वेळेवर मिळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. बँकेचा आयएफएससी (IFSC) कोड बदलल्याने आम्ही बँकेमध्ये जमा केलेला धनादेश (Cheque) वटला नाही. त्यामुळे कामगारवर्गाला नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन वेळेवर मिळाले नाही, असे स्पष्टीकरण मुरगावचे नगराध्यक्ष दामोदर कासकर (Damodar Kaskar) यांनी दिले.

मुरगाव पालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणातील थकबाकी वसूल होत नाही. वेतनावर खर्च होतात 1 कोटी 40 लाख. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येत असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. प्रत्येक महिन्याला कामगारांच्या वेतनापायी मुरगाव पालिकेला 1 कोटी 40 लाख रुपये खर्च करावे लागतात. परंतु महसूल मात्र तेवढ्या प्रमाणात गोळा होत नाही. कामगारांना पूर्वी नियमित वेतन मिळत होते. आता अर्धाअधिक महिना उलटल्यावरही वेतन मिळत नाही. गेल्या महिन्यात तर 22 तारखेला वेतन मिळाले. त्यामुळे कामगारांमध्‍ये असंतोष वाढत चालला आहे.

बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आल्याने नवीन धनादेश देण्याची गरज होती. तथापि जुनाच धनादेश वापरल्याने तो वटला नाही. त्यामुळे त्यासंबंधी पुढील सोपस्कार करण्यासाठी विलंब लागला. यापुढे कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळेल याकडे लक्ष असल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर कासकर यांनी सांगितले.

गोव्‍यातही बँका बंद; संपाला मोठा पाठिंबा

कायद्यात दुरुस्ती आणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे (Nationalized Bank) खासगीकरण करण्‍याचा प्रयत्‍न सुरू आहे. त्‍यास विरोध करण्यासाठी देशातील युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सतर्फे (यूएफबीयू) काल 17 डिसेंबरपासून दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या संपाला गोव्यातूनही मोठा पाठिंबा देताना बँक कर्मचाऱ्यांनी दैनंदिन काम बंद ठेवून केंद्र सरकारच्‍या निर्णयाला विरोध दर्शवला. मात्र त्याचा फटका दैनंदिन व्यवहार व बँक ग्राहकांना बसला.

पणजीतील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) शाखेसमोर राज्यातील विविध राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचारी संघटनांच्‍या कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्‍थिती लावून या संपाला पाठिंबा दिला. बँकिंग कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे त्याचा फटका बँकांबरोबरच खातेधारक तसेच गुंतवणूकदारांना बसणार आहे. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण केल्यावर सुविधांपासून कर्मचाऱ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे. या बँकांचे खासगीकरण करून त्याचा फायदा खासगी कंपन्यांना देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र तो हाणून पाडण्‍यासाठी कर्मचारी संघटनांनी एकजुटीने संघटित राहण्याचे आवाहन यावेळी संघटनांच्या नेत्यांनी केले.