Hill Construction Goa: डोंगर, टेकड्यांचा नाश रोखणार! मंत्री राणेंचे प्रतिपादन; 30% हून अधिक बांधकामांना मुभा देणार नाही

पणजी: नगर नियोजन प्राधिकरणाच्या (टीसीपी) येत्या बैठकीत डोंगर किंवा टेकड्यांवर २५ ते ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक बांधकामाला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यातून राज्यातील टेकड्यांचा नाश होऊ न देण्याचा आपला प्रयत्न आहे.

मडगावच्या दिशेने जाताना तुम्हाला डोंगरांवर बांधकामे दिसतील, पण त्या बांधकामांना आपल्या कार्यकाळात परवानगी दिली गेली नाही. भविष्यातही अशा कामांना परवानगी मिळणार नाही, असा पुनरुच्चार नगर नियोजन तथा आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांनी केला.

स्थानिक खासगी यूट्यूब चॅनेललला दिलेल्या मुलाखतीत राणे बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यातील एकूण १,११३ खारफुटीची क्षेत्रे संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाईल. मिठागरांमधील कोणतेही रूपांतरण पूर्ववत केले जाईल. हरमल येथील वादग्रस्त मालमत्तेचा झोन आपल्या पूर्वीच्यांनी कलम १६(ब) अंतर्गत बदलला होता.

टीसीपीने झोन बदलासाठी तात्पुरती परवानगी कशी दिली, हे मला माहीत नाही. आपण ती परवानगी तात्काळ रद्द केली आहे. पूर्वी जेव्हा झोन बदलण्यात आला होता, तेव्हा त्याला विरोध का झाला नाही, हे मला माहीत नाही आणि मला त्या गोष्टीत पडायचे नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

आपल्या साडेतीन वर्षाच्या काळात एक इंचभर खासगी वनखात्याची जमीन रुपांतरीत केली नाही, असे सांगून ते पुढे म्हणतात, गोव्यात आता जमिनीची कमतरता आहे, त्यामुळे उंच बांधकामांकडे पाहिले जात आहेत. सामान्यांना न्याय मिळत नाही. काही लोकांना काहीच लोक दिसतात. प्रादेशिक आराखड्यात काही चुका झाल्या होत्या, त्यामुळे नवा कायदा आणला होता. सांताक्रूझ-मेरशी, चार खांब परिसरातील खारफुटी सरंक्षित केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

...नंतर तुये रुग्णालय ताब्यात घेणार!

आपण पेडणेच्या लोकांसोबत आहे. यापूर्वीचे आमदार दयानंद सोपटे यांच्याबरोबरही काम केले आणि आत्ताच्या आमदारांबरोबरही. लोकांचे मत काय आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. मंत्री आहात म्हणून तुम्ही लोकांच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे सांगत त्यांनी गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (जीएसआयडीसी) पायाभूत सुविधांची पूर्णतः दुरुस्ती केल्यानंतर तुये रुग्णालय ताब्यात घेतले जाईल. त्याठिकाणी पुढील २५ वर्षांची गरज लक्षात घेऊन त्या सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहेत, या बाबी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सांगितलेल्या आहेत.